बांठिया आयोगाचा वेळकाढूपणा सुरूच, तो उपक्रम त्वरित रद्द करा 

 राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी महिन्याभरात ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा जमा होऊ शकतो, असे विधीमंडळात सांगितले होते. अधिवेशन उलटून दोन महिने झालेत तरीही डेटा अद्याप तयार झालेला नाही. हा डेटा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार होणे अपेक्षित असताना राज्याच्या ओबीसी आयोगाकडून भलतेच उपक्रम राबवून वेळकाढूपणा सुरू असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया माजी मंत्री, ओबीसी नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

या उपक्रमाचा काहीही फायदा नाही

ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा जमवणाऱ्या बांठिया आयोगाने अहमदनगर जिल्ह्यात जाहीर केलेल्या कार्यक्रमाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करताना, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आयोगाने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर डेटा जमवणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आणि शहरातील महानगर पालिका, नगर पालिकांमधील मतदार यादी व कर यादीतील ओबीसींची संपूर्ण माहिती मिळवून इम्पेरिकल डेटा निर्माण होण्याची गरज आहे, परंतु तसे न करता बांठिया आयोग ओबीसी संघटनांची आणि नागरिकांच्या प्रतिक्रिया घेत राज्यभर फिरत आहे. ओबीसींच्या इम्पेरिकल डेटाला या उपक्रमाचा काहीही फायदा होणार नसल्याचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

सर्व शासकीय यंत्रणा कामाला लावून इम्पेरिकल डेटा जमवण्याची मागणी

राज्य सरकारने सर्व शासकीय यंत्रणा कामाला लावली, तर ओबीसींचा डेटा अवघ्या एक महिन्यात जमा होऊ शकतो. परंतु चालढकल करणाऱ्या ओबीसी आयोगाला सप्टेंबरपर्यंत डेटा जमाच होऊ द्यायचा नसल्याचे, आमदार बावनकुळे म्हणाले. राज्य सरकारमधील काही नेत्यांचा बांठिया आयोगावर दबाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला इम्पेरिकल डेटा तयारच होणार नाही यासाठी ते प्रयत्नशील असल्याचा आरोप आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी केला. म्हणूनच ओबीसी आयोग आधी लोकप्रतिनिधींची गोपनीय माहिती मागवते आणि आता सामान्यांच्या- संघटनांच्या प्रतिक्रिया मागवून वेळकाढूपणा करीत असल्याचे, त्यांनी नमूद केले. सरकारने त्वरित सर्व शासकीय यंत्रणा कामाला लावून इम्पेरिकल डेटा जमवण्याची मागणी यावेळी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

( हेही वाचा: …तर ओबीसींकडून महाराष्ट्रभर उग्र आंदोलन छेडले जाईल )

पेट्रोल डिझेलचा वॅट कमी करावा

पेट्रोलचे डिझेलचे दर कमी करून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीयांना दिलासा दिला असला, तरी महाराष्ट्रात पेट्रोल डिझेलवर लावला जाणारा वॅट सर्वाधिक आहे. त्यामुळे किमान २० रुपयांचा वॅट कमी करून राज्याच्या जनतेला दिलासा देण्याची मागणी यावेळी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.