सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २८ डिसेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये (Free Medical Treatment) रुग्णांना पुरविण्यात येत असलेल्या वैद्यकीय सेवा, तपासणी व त्याबाबतचे शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, यापुढे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रुग्णालयात रुग्णांना वैद्यकीय सेवा, तपासणीसाठी शुल्क द्यावे लागणार नाही. रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी १५ ऑगस्टपासून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील गरीब, आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना नि:शुल्क (Free Medical Treatment) उपचार मिळणार आहेत.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क म्हणून प्रदान करण्यात आलेला आहे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला नि:शुल्क, (Free Medical Treatment) दर्जेदार, सहज व विनाविलंब वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रुग्णालयांतून नि:शुल्क उपचाराचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
(हेही वाचा – Monsoon Session : पावसाळी अधिवेशनात 21 विधेयक पारित)
आरोग्य हक्क राज्यातील नागरिकांना उत्तमरित्या देण्याकरीता आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमध्ये संसाधने, साधन – सामुग्री, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, औषधांची उपलब्धता, आरोग्य विषयक जनजागृती, लसीकरण, औषधोपचार असे अनेक घटक असून रूग्णशुल्काचा यामध्ये समावेश होतो. सद्यस्थितीत आरोग्य संस्थामधील औषधे व उपचारावरील रुग्ण शुल्क नि:शुल्क (Free Medical Treatment) होणार असल्यामुळे सर्व वंचित, दुर्बल घटकांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
रक्तासाठी पैसे घेणार
आयुष्मान भारत योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतंर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य खर्चाची हमी शासनाने यापूर्वीच घेतली आहे. या योजनांमधून (Free Medical Treatment) राज्यातील सर्व नागरिकांना आरोग्य खर्चाचे कवच उपलबध करून देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार रक्त व रक्त घटक पुरवठा यासाठी आकारण्यात येणारे सेवा शुल्क वगळून शासकीय रुग्णालयांमधून करण्यात येणाऱ्या तपासण्या व उपचार, तसेच सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावरील वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क करण्यात येणार आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community