फुकटच्या योजनांमुळे देशाचा आर्थिक विनाश, सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल

निवडणुका जवळ आल्या की अनेक राजकीय पक्ष हे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत योजनांच्या खिरापती वाटतात. पण यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडून मोठे आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळेच निवडणुकीदरम्यान मोफत सुविधा देण्याचे आश्वासन देणा-या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात यावी अशी याचिका भाजपकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

न्यायालयाने केली कानउघडणी

अशाप्रकारे देण्यात येणा-या मोफत योजना या देशाला विनाशाकडे घेऊन जाऊ शकतात. तसेच अशा योजनांचानागरिकांना दीर्घकाळासाठी फायदा होत नसतो, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांची कानउघडणी केली आहे. तसेच जोपर्यंत सरकार याबाबत कायदा करत नाही तोपर्यंत न्यायालयाने हस्तक्षेप करुन मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून द्यावीत, असा युक्तिवाद देखील न्यायालयात याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

(हेही वाचाः महाविकास आघाडी फुटण्याचे संकेत, काँग्रेसने दिला थेट इशारा! राजकीय वर्तुळात खळबळ)

‘आप’कडून युक्तिवाद

दिल्ली सरकारकडून अलिकडेच अशा अनेक मोफत योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली असून या प्रकरणी सर्व पक्षांकडून सूचना मागवल्या आहेत. दिल्लीत सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात पक्षकार बनण्याची मागणी केली आहे. समाज कल्याणकारी योजना आणि मोफत दिल्या जाणा-या योजना यांत खूप फरक असल्याचा युक्तिवाद आम आदमी पार्टीकडून करण्यात आला आहे.