आर्थिक सल्लागार समितीच्या पहिल्याच बैठकीला अदानी पुत्राची दांडी; चर्चांना उधाण

राज्यासह देशाच्या अर्थव्यस्थेला उभारी देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने नेमलेल्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या पहिल्याच बैठकीला अदानीपुत्र करण यांनी दांडी मारल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. अदानी-हिंडनबर्ग वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना बोलावले गेले नाही का, अशाही चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखून दिलेले ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने आर्थिक सल्लागार समितीची स्थापना केली आहे. या परिषदेवर २१ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यात रिलायन्स इंडस्ट्रीचे कार्यकारी संचालक अनंत अंबानी आणि अदानी पोर्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करण अदानी यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

राज्याच्या आर्थिक सल्लागार समितीची पहिली बैठक सोमवारी सायंकाळी सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित करण्यात आली होती, मात्र या पहिल्याच बैठकीला उद्योगपती गौतम अदानी यांचे पुत्र करण अदानी यांनी दांडी मारल्याची माहिती समोर आली आहे. या परिषदेला अध्यक्ष एन. चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह परिषदेचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर यांनी आर्थिक विकासाच्या व्हिजनासंदर्भात सादरीकरण केले. त्यावर सर्व सदस्यांनी आपली मते, सूचना मांडल्या. या बैठकीची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आर्थिक परिषदेची बैठक महत्त्वाची होती, असे सांगतानाच ही परिषद राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आर्थिक विकासाबरोबरच शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणसांच्या राहणीमानामध्ये बदल झाला पाहिजे, त्यांचे जीवनमान उंचावले पाहिजे, त्यांना चांगल्या सुविधा मिळायला पाहिजेत. त्यामुळे सामान्य माणूसच विकासाचा केंद्रबिंदू मानून आपण पुढची वाटचाल करणार आहोत, शिंदे म्हणाले.

आर्थिक सल्लागार बैठकीत शेतीमधील उत्पादनवाढ, पारंपरिक शेती, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, वित्तपुरवठा, राज्याची, जिल्ह्यांची क्षमता वाढ, त्याचबरोबर रोजगार निर्मिती, दरडोई उत्पन्न वाढविणे, कौशल्य विकास या सर्वच बाबींवर चर्चा झाल्याचे सांगतानाच राज्याचे वातावरण खूप चांगले आहे. चांगल्या पायाभूत सुविधा, दळणवळणाची चांगली सोय, चांगली जमीन आहे, या सर्वच गोष्टींचा फायदा राज्याच्या सर्वांगीण विकासाकरिता होऊ शकतो, असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.