मुख्यमंत्री किंवा अन्य मंत्र्यांनी ‘काम करावे’, ‘निधी मंजूर करावे’ असे काहीही शेरे दिले तरी काम होईलच असे नाही. कारण आता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वा मंत्र्यांनी निवेदनावर नोंदवलेला शेरा हा अंतिम समजला जाणार नाही, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व खाते प्रमुखांना दिला आहे.
यापुढे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांचा फाईलवरचा किंवा अर्जावरचा शेरा महत्त्वाचा ठरणार नाही. हा शेरा प्रशासनालाही बंधनकारक नसेल. मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांनी दिलेला शेरा नियमात बसतोय का? हे प्रशासन आधी तपासणार आहे. त्यानंतरच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
( हेही वाचा: MPSC विद्यार्थ्यांचे राज्यभर आंदोलन; 2025 पासून नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्याची मागणी )
‘या’ आदेशाचा अर्थ काय?
काम करावे, निधी मंजूर असे काहीही शेरे निवेदनावर लिहिले जातात. एखाद्या फाईलवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा इतर कोणत्याही मंत्र्यांचा शेरा असला तरी तो अंतिम आदेश समजू नये, असे सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. कोणतेही काम कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आहे किंवा नाही हे तपासून घ्यावे, अशा स्पष्ट सूचना या आदेशात देण्यात आल्या आहेत. एखादे काम जर नियमात बसणारे नसेल तर त्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना माहिती देण्यात यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. यामुळे आता शेरेबाजीवर कामे होणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
Join Our WhatsApp Community