महाराष्ट्र आणि मराठी माणसांसाठी कायम आग्रही भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने घेण्यात येते. त्याच पार्श्वभूमीवर आता दूरदर्शनवर मराठी भाषेतील कार्यक्रमांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी मनसेच्या वतीने दूरदर्शनचे पश्चिम विभागीय अप्पर महासंचालक नीरज अग्रवाल यांच्याकडे करण्यात आली आहे. मात्र या संदर्भात दूरदर्शनकडून कोणतीही प्रतिक्रिया प्राप्त झालेली नाही. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या संदर्भात नितीन अग्रवाल यांना पत्र लिहिले आहे. ते पत्र पक्षाचे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई आणि संजय चित्रे यांनी बुधवारी अप्पर महासंचालक अग्रवाल यांची मुंबईतील ‘प्रसारण भवन’ येथे भेट घेऊन दिले आणि या संदर्भात सविस्तर चर्चाही केली.
मराठीत कार्यक्रम प्रसारीत होण्याचा उद्देश असफल
या पत्रात ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, दूरदर्शनतर्फे (आताचे प्रसार भारती) १५ ऑगस्ट १९९४ रोजी महाराष्ट्रासाठी डीडी मराठी (२००० साली सह्याद्री नामकरण) ही प्रादेशिक वाहिनी सुरू केली. त्याचा उद्देश महाराष्ट्र राज्यातील राजभाषेत म्हणजेच मराठीत कार्यक्रम प्रसारीत व्हावे, हा उद्देश होता. मात्र सध्या वाहिनीवर अनेकदा इतर भाषेतील कार्यक्रम प्रसारीत होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. माहिती अधिकारात देखील ही बाब उघड झाली आहे. तशा प्रकारच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
(हेही वाचा – Free Ration Update: रेशन घेण्याच्या नियमात झाला मोठा बदल! काय आहे नवी तरतूद?)
‘मन की बात’ला आक्षेप नाही!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘मन की बात’ हा हिंदी कार्यक्रम सह्याद्री तसेच दूरदर्शनच्या इतर सर्व प्रादेशिक वाहिन्यांवर दाखवला जातो. त्याबाबत कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. कारण ते देशाचे पंतप्रधान आहेत. मात्र ‘कोशिश से कामयाबी तक’, ‘तराने पुराने’ हे हिंदी कार्यक्रम दाखवले जातात शिवाय पुन:प्रसारीतही केले जातात.
दूरदर्शनच्या अन्य प्रादेशिक वाहिन्यांकडून बोध घ्यावा!
त्याचप्रमाणे सह्याद्री वाहिनीवरील मुलाखत किंवा संवादात्मक कार्यक्रमांमध्येही काही वेळा हिंदी वक्ते किंवा हिंदी भाषेतून संवाद साधणाऱ्या व्यक्तींना निमंत्रित केले जाते. हे सर्व मूळ उद्देशाला धरून नाही. यशोगाथा असो, सिनेमा गीत असो, पाककृती असो वा इतर कोणतेही कार्यक्रम… मराठी भाषेत संवाद साधणारे अनेक उद्योजक, कलावंत, साहित्यिक, अभिनेते आणि अगदी बल्लवाचार्यही महाराष्ट्र राज्यात आहेत. त्यामुळे मराठी भाषेत कार्यक्रम प्रसारीत करण्यासाठी त्याची कमतरता नाही. याचे भान वाहिनीसाठी कार्यक्रम निर्मिती आणि संबंधित नियोजन करणाऱ्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे. याबाबत कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ यांच्या दूरदर्शनच्या प्रादेशिक वाहिन्यांकडून बोध घ्यावा आणि सह्याद्री वाहिनीवर होणारा इतर भाषांतील प्रादुर्भाव वेळेत रोखावा, ही अपेक्षा आहे. यावर योग्य ती कार्यवाही करावी, अन्यथा मनसे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलेल, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.