मंदिरे भक्तांच्या हातात द्या, सरकारकडे नको! साधू-संत उतरणार रस्त्यावर

सहारनपूर येथील अखिल भारतीय संत समितीच्या नेतृत्वाखाली माता कालिका सिद्ध पीठाच्या प्रांगणात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून सुमारे ५ हजार संतांचे आगमन झाले आहे. संत, महंत, पीठाधीश्वर, योगी, आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पंडित, मठाधिपती, आचार्य आणि हिंदू सनातन धर्मातील प्रख्यात विद्वानांच्या परिषदेत ‘मठ-मंदिर मुक्ती चळवळी’ची घोषणा करण्यात आली.

सरकारने मठ आणि मंदिरे मुक्त करावीत

अखिल भारतीय संत समितीचे अध्यक्ष तथा माता कालिका सिद्धपीठ मंदिराचे महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत महाराज यांनी राज्य सरकारने मठ मंदिरांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सरकारने मंदिरांचे व्यवस्थापन तात्काळ धार्मिक भाविकांच्या ताब्यात द्यावे, असे महाराजांनी सांगितले. अन्यथा या आंदोलनाची ठिणगी संपूर्ण देशात आगीसारखी पसरेल. सरकार फक्त हिंदू मंदिरांच्या धार्मिक भावनांसोबतच नाही, तर त्यांचे आर्थिक शोषणही करते, इतर धर्माच्या मशिदी किंवा चर्च सरकारला दिसत नाहीत. घटनेत सर्व धर्म समान मानले जातात, तर हिंदूंसोबत हा भेदभाव का? सुमारे चार लाख मंदिरांचे उत्पन्न मंदिरांच्या देखभालीसाठी कमी आणि इतर धर्माच्या लोकांना खूश करण्यासाठी आणि स्वतःचे पोट भरण्यासाठी जास्त वापरले जात आहे.

मंदिर चालवणे हे भक्तांचे काम आहे, सरकारचे नाही

अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत 2014 साली तामिळनाडूतील चिदंबरमच्या नटराज मंदिराला सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या आदेशात म्हटले होते की, मंदिरांचे संचालन आणि व्यवस्थापन करणे हे भक्तांचे काम आहे, सरकारचे नाही. हे सरकार मंदिरांचा भाविकांनी दिलेला पैसा मनमानी पद्धतीने खर्च करते. एकाही चर्च किंवा मशिदीवर राज्याचे नियंत्रण नाही,  असे न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांनी पुरी येथील जगन्नाथ मंदिरासंदर्भातील खटल्यात स्पष्टपणे सांगितले होते.

सरकार पुजाऱ्यांना पगार का देत नाही?

सहारनपूर येथील सिद्ध योग मठ आखाड्याचे महामंडलेश्वर संत कमल किशोर यांनी सर्वांनी त्यांच्या स्वाभिमानाच्या आणि सन्मानाच्या लढ्यात मनापासून सहकार्य करण्याचे आवाहन करताना सांगितले की, सरकारे हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचे शोषण करतात तसेच त्यांचे आर्थिक शोषणही करतात. सरकार जर मंदिर ही जनतेची संपत्ती मानत असेल तर मंदिरातील पुजाऱ्यांना पगार का देत नाही? आणि जर मशिदी मुस्लिमांची खाजगी मालमत्ता असेल, तर सरकार मौलवींना पगार का देते?

 (हेही वाचा :सौंदर्यप्रसाधनाची जाहिरात भोवली, एफडीएने केला ४८ लाखांचा माल जप्त )