गोव्यातही प्रशांत किशोरच! टीएमसीमुळे काँग्रेसचे अस्तित्व धोक्यात! काय आहे गोव्याचे भविष्य? 

निवडणुकीचे रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांचा पश्चिम बंगालमध्ये करिष्मा सगळ्यांनी पाहिला. हरलेली बाजी त्यांनी ममता बॅनर्जींच्या पारड्यात त्यांनी आणून ठेवली. प्रशांत किशोर यांच्या आग्रहानेच टीएमसीने गोव्यात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवा निवडणुकीतही प्रशांत किशोर टीएमसीसाठी गोव्यात ठाण मांडून असून त्यांनी भाजपचा प्रमुख शत्रू काँग्रेसला नेस्तनाबूत करून काँग्रेसच्या जागी टीएमसीला आणून ठेवले आहे. त्यामुळे गोव्यात खरी लढत भाजप विरुद्ध टीएमसी अशी असणार का, असे चित्र सध्या तरी निर्माण झाले आहे. यंदाच्या गोवा निवडणुकीत टीएमसी आणि आप यांच्या येण्याने गोव्यात कुणाचेही बहुमताने सरकार येणार नाही, हे निश्चित झाले आहे.

काँग्रेसच्या व्होटबँकेला भगदाड… 

टीएमसीने काँग्रेसच्या मोठमोठ्या नेत्यांनाच फोडले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकमेव आमदार चर्चिला आलेमाव यांना फोडून टीएमसीने स्वतःकडे घेतले. हा बाणवली मतदार संघाचा नेता, कोणत्याही पक्षात गेला तरी तो निवडून येतोच, तोच आमदार फोडल्यामुळे टीएमसीचा एक आमदार निवडणुकीच्या आधीच विधानसभेत पोहचला आहे. दुसरे आमदार लुईझिन फालेरो हे काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री आहे. त्यांनाही टीएमसीने फोडले आहे. प्रशांत किशोर हे टीएमसीसाठी गोव्यात वेगवेगळे कार्ड खेळत आहेत. तोडफोडीचे राजकारण प्रभावीपणे करत आहेत. धार्मिक मुद्यांना हात घालून बऱ्याचशा चर्च संस्थांना टीएमसीकडे वळवण्यात यश मिळवले आहे. टीएमसीने काँग्रेसमधील ख्रिस्ती समुदायातील मोठ्या नेत्यांना फोडले आहे. प्रशांत किशोर यांनी एका बाजूला काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्यांना फोडून टीएमसीमध्ये आणले आणि दुसरीकडे काँग्रेसचा प्रमुख मतदार चर्च संस्थांना विश्वासात घेऊन भगदाड पाडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. या सगळ्याचा फटका काँग्रेसला बसणार आहे. त्या तुलनेत काँग्रेसचे पी चिदंबरम हे गोव्याचे निरीक्षक आहे आणि दिनेश गुंडूराव प्रभारी आहेत. या दोघांची रणनीती कमकुवत ठरत आहे.

आप पोहोचली घराघरात… 

अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षांचा मात्र गोव्यात बोलबाला आहे. आप गोवा विधानसभेत अस्तित्व निर्माण करेल, असेच चित्र सध्यातरी आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आप गोव्यात मागील सहा महिन्यांपासून सक्रिय आहे. ते गोव्यात प्रत्येक घरात पोहचले आहेत. निवडणुकीत आपने बहुतांश नवीन चेहरे दिले आहेत. अन्य पक्षांतून मागील निवडणुकीत दुसऱ्या, तिसऱ्या क्रमांकाचे मताधिक्क्य मिळाले होते, त्यांना उमेदवारी दिली आहे. आपने प्रभावी प्रचार तंत्र वापरले आहे. सोशल मीडियाचा योग्य वापर केला आहे.

उत्पलाच्या बंडाचा परिणाम फक्त पणजी पुरता!

देवेंद्र फडणवीस यांचा महाराष्ट्रात दबदबा आहे, गोव्यात फडणवीस खास प्रभावी ठरताना दिसत नाहीत. या ठिकाणी नितीन गडकरी लक्ष ठेवून आहेत. फडणवीस यांच्यासाठी केंद्रीय राजकारणासाठी सराव परीक्षा आहे. उत्पल पर्रीकरच्या बंडाचा परिणाम पणजी मतदार संघापुरता होईल, पूर्ण गोव्यात त्याचा परिणाम होणार नाही, अशी शक्यता आहे. विशेष म्हणजे मनोहर पर्रीकर होते तेव्हाच त्यांना भाजपातील एक गट विरोध करायचा, कारण मनोहर पर्रीकर होते तेव्हा त्यांनी त्यांच्या खाली दुसरा कुणी त्यांच्यासारखा नेता घडवला नाही, त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर गोवा भाजपात मोठी पोकळी निर्माण झाली होती. उत्पल पर्रीकर हा कधीच राजकारणात सक्रिय नव्हता. विशेष म्हणजे मनोहर पर्रीकर गेल्यानंतर लोकांना समजले की, उत्पल यांनाही राजकारणात रस आहे. तेही राजकारण करू शकतात. परंतू पर्रीकर यांनी त्यांच्या हयातीत सांगितले होते की, माझ्या मुलांना राजकरणात आणणार नाही. त्यामुळे त्यांनी कधीच उत्पलला रॅलीमध्ये आणले नाही, त्याला प्रमोट केले नाही.

उत्पलला पणजी न देण्यामागील गणित काय?  

भाजपाची अडचण ही बाबूश मोन्सेरात आहे. मोन्सेरात हे ज्या पक्षात असतात त्या पक्षाला त्यांना दुखावणे गोव्यातील तीन मतदार संघ त्या पक्षाने गमावण्यासारखे आहे. पणजी, ताळगाव आणि सांताक्रूझ या तीन मतदार संघात मोन्सेरात यांचे वर्चस्व आहे. यातील ताळगाव हे मोन्सेरात यांचे गाव आहे, येथून त्यांची पत्नी जेनिफर या निवडणूक लढवत असतात, सध्या त्या सरकारमध्ये महसूल मंत्री आहेत. त्या ताळगावमधून निवडून येतातच, दुसरा मतदारसंघ सांताक्रूझ येथेही मोन्सेरात जो कुणी उभा करतात, तोच निवडून येतो आणि स्वतः मोन्सेरात पणजीतून निवडणूक लढवतात. अशी गणिते आहेत. यात उत्पलला पणजीतून तिकीट दिले, तर तो तिथून निवडून येईलही, पण बाकीच्या दोन जागांचे काय? हा प्रश्न आहे. मोन्सेरात यांना तिकीट दिले, तर पणजीत ते मते खातील, पण बाकीच्या दोन जागा तर येणारच आहेत. त्यामुळे सत्तेसाठी आकड्याची जमवाजमव करावी लागते, अशा वेळी भाजपाला येथील दोन-तीन जागाही महत्वाच्या आहेत. आणि दुसरी बाजू म्हणजे जरी उत्पल अपेक्ष म्हणून निवडून आला तरी तो शेवटी भाजपलाच पाठिंबा देणार आहे, त्यामुळे तसेही भाजपचे तिन्ही मतदारसंघ स्वतःकडेच राहणार आहेत. भाजपला निष्ठावंतांना दुखावण्याच्या निर्णयामुळे फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्याचा आणखी एक परिणाम म्हणून मांद्रे मतदारसंघातील भाजपचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी भाजप सोडून अपक्ष निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फटका भाजपचा बसणार आहे.

सेना बनली चेष्टेचा विषय… 

गोव्यात सेना-राष्ट्रवादीची युती झाली, पण त्यांची चर्चा काहीच नाही. दोघानांही जनाधार नाही. शिवसेनेचा एकही बूथ गोव्यात नाही. आधीपासूनच काँग्रेस गोव्यात राष्ट्रवादी आणि सेनेला सोबत घेत नाही. या दोन्ही पक्षाकडे एकही आमदार नाही किंवा अमुक एक जागा जिंकून आणतील, अशी खात्रीही त्यांना देता येत नाही. त्यामुळे काँग्रेस त्यांना सोबत घेत नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे गोव्यात अस्तित्वच नाही. शिवसेना दरवर्षी राज्यप्रमुख बदलते, जर वरच्या फळीवरच इतकी अस्थिरता असेल, तर कार्यकर्ता स्तरावर काय परिस्थिती असेल? २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत सेनेने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (मगोप), गोवा सुरक्षा मंच यांच्यासोबत युती केली होती. या तिघांमध्ये फक्त मगोपचे सुदिन ढवळीकर निवडून येणार याची खात्री होती, ते निवडून आले, बाकीच्यांचे काय झाले?, असा प्रश्न करत गोमंतकीय सेनेच्या संजय राऊतांना गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसते.

सध्याच्या परिस्थितीत असे आहे गोव्याचे चित्र 

• भाजप   ११-१२
• काँग्रेस  ४-५
• टीएमसी+मगोप ५
• आप – २
• गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक – २
• अपक्ष – ५ उर्वरित
• ९-१० जागांवर बंडखोर प्रभाव टाकतील (अजून उमेदवारी अर्ज भरणे सुरु आहे)