ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमिती हरवली! गोपीचंद पडळकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली ‘ही’ मागणी!

ओबीसींच्या आरक्षणासंबंधी, शासकीय लाभ आणि सवलती संदर्भात आणि ओबीसी संघटनांच्या विविध मागण्यांचा समग्र अभ्यास करून मंत्रीमंडळाला शिफारस करण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. या उपसमितीला आता वर्ष होत आले आहे.

ही उपसमिती स्थापन होताच ‘अदृश्यही’ झाली. आता ही अदृश्य आणि हरवलेली उपसमिती नेमकी कुठे हरवली आहे? त्या समितीला शोधण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदय आपण नव्याने एखाद्या ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना कराल का? तसे जर शक्य नसेल, तर राज्यातील विविध पोलिस ठाण्यामध्ये ओबीसी जनतेकडून ‘ही उपसमिती हरवली आहे’, अशी आम्ही तक्रार दाखल करू. जेणेकरून नेहमीच ‘कार्यतत्पर’ असलेली पोलिस यंत्राणा या समितीचा शोध घेईल, अशी खोचक टीका भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली.

महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून ओबीसींचा अपमान! 

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील ओबीसी, भटके विमुक्त यांच्या हक्क-अधिकारांना कायम डावलण्यात आले, पदोपदी ओबीसींचा अपमान करण्यात आला आहे. हे शासकीय पदांवरील पदोन्नतीमध्ये, एमपीएससीच्या उत्तीर्ण मागासवर्गातील उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांमध्ये, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणबाबत न्यायालयात बाजू मांडताना नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी मुद्दामहून ‘सेन्सेस डेटा आणि इंपेरिकल डेटा’ यात निर्माण केलेल्या संभ्रमामध्ये, अशा अनेक उदाहरणांवरून स्वच्छपणे दिसून आले आहे, असा गंभीर आरोप आमदार पडळकर यांनी केला.

(हेही वाचा : जितेंद्र आव्हाडांचा नवा प्रताप! आता महिलेवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला संरक्षण?)

मंत्रीमंडळ उपसमिती नव्हे, तर निष्क्रीय दिग्गजांची उपसमिती!

१४ ऑक्टोबर २०२० रोजी ओबीसींच्या प्रश्नांबाबत मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. या समितीमध्ये कुणी साधीसुधी मंडळी नव्हती. ओबीसींसाठी मोठ्या वल्गना करणारे, ओबीसींवरील प्रेम दाखवत आणाभाका घेणारे आणि प्रस्थापितांच्या दावणीला बांधलेले महाविकास आघाडी सरकारमधील ‘दिग्गज’ ओबीसी नेत्यांचा फौज फाटा या उपसमितीमध्ये होता. या समितीचे अध्यक्ष अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ आहेत, तर सदस्यपदी आणखी ‘दिग्गज’ ओबीसी नेते आहेत, ज्यात गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी वनमंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, अशा दिग्गजांची मांदीयाळी या समितीत असताना यांनी वर्षभरात ओबीसी प्रश्नांवर नेमका कोणता अभ्यास करून अहवाल सादर केला, हे कळायला मार्ग नाही. म्हणूनच सामान्य ओबीसी जनतेलाही फक्त ‘दिग्गज’ ओबीसी नेत्यांची ‘मांदीयाळी’ नसून ही ‘निष्क्रीय दिग्गजांची उपसमिती’ आहे, असे वाटायला लागले आहे. ही उपसमिती गेल्या वर्षभरापासून स्थापन झाली आणि स्थापन होताच ‘अदृश्यही’ झाली. आता ही अदृश्य आणि हरवलेली उपसमिती नेमकी कुठे हरवली आहे? त्या समितीला शोधण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदय आपण नव्याने एखाद्या ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना कराल का? तसे जर शक्य नसेल, तर राज्यातील विविध पोलिस ठाण्यामध्ये ओबीसी जनतेकडून ‘ही उपसमिती हरवली आहे’, अशी आम्ही तक्रार दाखल करू. जेणेकरून नेहमीच ‘कार्यतत्पर’ असलेली पोलिस यंत्राणा या समितीचा शोध घेईल, असेही आमदार पडळकर म्हणाले.