पुणे जिल्ह्यातील पाच ग्रामपंचायतलगतच्या नदी प्रदूषणावर तोडगा म्हणून मलजल प्रक्रिया राबवण्यासाठी नियुक्त कंपनी व्हिजन अर्थ केअर कंपनीने प्रकल्प आराखड्यात असंख्य चुका केल्या आहेत. या तांत्रिक चुकांवर गेल्या वर्षभरापासून काहीच सुधारणा झालेली नाही. व्हिजन अर्थ कंपनीचे नाव सुचवणा-या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि मुख्यतः मुख्य अभियंता आता वादातून अंग झकटण्याचे काम करत आहेत. गेल्या महिन्याभरापासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता आर. रहाणे यांना संपर्क केली असता केवळ उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत. त्यामुळे नमामि चंद्रभागा या प्रकल्पाचा पायाच अद्यापही डगमगलेल्या अवस्थेत आहे. चार वर्षांपासून केवळ घोषणाबाजीतच हा प्रकल्प रखडला आहे.
प्रकल्प आराखड्यात अंदाजे ८७ तांत्रिक चुका
या प्रकरणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव कृष्णा अभिषेक यांनीही असहकार्याची भूमिका घेतली आहे. प्रकल्पाशी संबंधित माहितीसाठी केवळ प्रकल्प प्रमुख पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याशीच संपर्क करा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा या प्रकल्पाशी थेट संबंध नाही. तुम्हाला पुण्याचे मुख्य अभियंता आर. रहाणे केवळ माहिती देऊ शकतात, असे सांगत वादातून हाट झटकण्याचा प्रयत्न केला. ऑक्टोबर २०२१ साली प्रकल्प सादर केल्याने व्हिजन अर्थ कंपनीला २२ लाख रुपये देऊ केले गेले होते. मात्र प्रकल्प आराखड्यात अंदाजे ८७ तांत्रिक चुका महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला आढळून आल्या. वास्तवात, प्रकल्प आराखडा बनवण्यासाठी निरीचे तंत्रज्ञानही प्रस्तावात होते. निरीच्या तंत्रज्ञानाला डावलून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पुणे विभागाचे अभियंता आर. रहाणे यांनीच व्हिजन अर्थचे तंत्रज्ञान सूचवले. यासंबंधीची कागदपत्रेही ‘हिंदूस्थान पोस्ट’कडे आहेत.
(हेही वाचा बाळासाहेब नक्की कुणाला प्रिय? उध्दव ठाकरे की एकनाथ शिंदे! रिकाम्या खुर्चीवरून शिवसैनिकांनाच पडलेला प्रश्न)
उडवाउडवीची उत्तरे
व्हिजन अर्थचे तंत्रज्ञान सूचवण्यामागील कारण विचारले असता सुरुवातीला आर रहाणे यांनी अधिकृत भाष्य करण्यास होकार दिला. त्यानंतर आमची भूमिका केवळ त्रयस्थ पक्ष म्हणून आहे. व्हिजन अर्थच्या कामासंदर्भात विभागीय आयुक्त यांच्याशीच बोला, मी अधिकृत भाष्य करणार नाही, अशी आडमुठेपणाची भूमिका घेतली. हे संपूर्ण प्रकरण वादग्रस्त आहे. तुम्हाला जे समजायंच ते समजा, असे प्रत्यक्ष भेटीत उडवाउडवीची उत्तरे दिली. याबाबत पुन्हा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव कृष्णा अभिषेक यांनीही या प्रकरणाबाबत अंग झटकले. विभागीय आयुक्तांना प्रश्ने विचारण्याऐवजी केवळ रहाणे यांना प्रश्ने विचारण्याबाबत सचिवांनी शंका उपस्थित केली त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या संगनमताने सुरु असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. एका बाजूला मा. हरित लवाद जीव तोडून प्रदूषण नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करीत असताना ठरावीक सरकारी अधिकाऱ्यांचा मनमानीपणा मात्र कायम तर नाही ना असे प्राथमिक चित्र दिसते. सल्लागार कंपनीस पाठीशी घालण्यावर भर देणारे आणि लोकांच्या जीवाशी अप्रत्यक्षपणे खेळणाऱ्या मजिप्रा अधिकाऱ्यावर कसा अंकुश ठेवावा, असा यक्ष प्रश्न उभा आहे असे दिसते.
Join Our WhatsApp Community