राजकीय हितसंबंधांसाठी स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य दावणीला!

'संबोधी अकादमी’चे संस्थापक अध्यक्ष भीमराव हत्तीअंबिरे हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तीअंबिरे यांचे मोठे बंधू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही निकटचे आहेत.

अन्य राज्यांच्या तुलनेत याआधीच महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांमध्ये पिछाडीवर आहे. त्यामुळे या परीक्षेतील विद्यार्थ्यांना उत्तम प्रशिक्षण मिळाल्यास या क्षेत्रात राज्यातील अधिकधिक विद्यार्थी यश संपादित करतील, मात्र यातही राजकारण आले आहे. राज्य सेवा परीक्षापूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकार कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देऊन या क्षेत्रात उत्तम अनुभव असलेल्या खासगी संस्थांची नेमणूक करत असते, मात्र यंदा राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने परस्पर राजकीय हितसंबंध जपत अनुभव नसलेल्या संस्थेची निवड केली असून त्या संस्थेला २४ कोटी रुपयांचे अनुदानही मंजूर केले आहे.

‘लोकसत्ता’ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्याचा अधिकार पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (बार्टी) या संस्थेला आहे. मात्र सामाजिक न्याय विभागाने या संस्थेचे अधिकार डावलून परस्पर यासाठी औरंगाबाद येथील ‘संबोधी’ स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्राची निवड केली आहे. इतकेच नव्हे तर ही निवड पुढील ५ वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. दरवर्षीच्या निकालाची टक्केवारी न तपासता पहिल्यांदाच सलग पाच वर्षांसाठी ही निवड करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा : एसटी कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णय फेटाळला! संप चिघळला)

काय आहे कारण? 

‘संबोधी अकादमी’चे संस्थापक अध्यक्ष भीमराव हत्तीअंबिरे हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तीअंबिरे यांचे मोठे बंधू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही निकटचे आहेत. त्यामुळे राजकीय हितसंबंधांतून ‘संबोधी अकादमी’ला आर्थिक लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने ‘बार्टी’च्या अधिकाराला डावलून स्वतंत्रपणे शासनादेश काढल्याचे सांगण्यात येते.  याआधी ‘बार्टी’मार्फत २०१२ मध्ये परभणी येथील संबोधी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्राला, तर २०१८ मध्ये हिंगोली आणि औरंगाबाद येथील केंद्राला मान्यता देण्यात आली होती. ही मान्यता एक वर्षांसाठी होती. मान्यता नियमित करण्याआधी संबंधित संस्थेच्या प्रशिक्षणाचा लाभ उमेदवारांना होत आहे का, निकालाच्या टक्केवारीमध्ये वाढ होते का, याबाबत संस्थेची कामगिरी तपासली जाते. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाने कामगिरी तपासण्याची तसदी न घेता २८ ऑक्टोबरला संबोधी अकादमीकडे पाच वर्षांसाठी राज्य सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम सोपवण्यास मान्यता दिली.

सामूहिक विवाह सोहळ्यांच्या आयोजनाचा अनुभव 

‘संबोधी अकादमी’च्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, ही संस्था १९९७ ला स्थापन झाली. सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन, गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण आदी उपक्रम संस्थेने राबवले आहेत. या संस्थेला स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचा केवळ दहा वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे राज्यात अनेक दर्जेदार आणि अधिक अनुभवी संस्था असतानाही संबोधीला सरसकट पाच वर्षांसाठी देण्यात आलेली मान्यता संशय निर्माण करणारी आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here