Government Residence : तब्बल २०० पेक्षा अधिक माजी खासदारांनी अद्याप सोडले नाही शासकीय निवासस्थान

लोकसभेच्या निवडणुकीत जिंकून आलेल्या नवीन खासदारांना बिकट समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सरकारकडून प्रत्येक खासदाराला ल्युटियन्स झोनमध्ये फ्लॅट दिला जातो. मात्र, १७ व्या लोकसभेतील खासदार हे घर रिकामे करीत नाही आहेत. यामुळे नवीन खासदारांची राहण्याची सोय कशी करायची? असा प्रश्न केंद्र सरकारला पडला आहे. (Government Residence)

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयामार्फत लोकसभा आणि राज्यसभेत निवडून आलेल्या खासदारांना पाच बेडरूमचा फ्लॅट दिला जातो. हे फ्लॅट वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. केंद्रीय मंत्र्यांना मोठा बंगला दिला जातो. मंत्री ज्येष्ठ असतील तर मोठा आणि ज्युनिअर असेल तर त्यापेक्षा थोडा लहान. माजी मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री लोकसभा किंवा राज्यसभेवर निवडून आले असतील तर ज्येष्ठतेप्रमाणे वेगवेगळ्या आकाराचा बंगला दिला जातो. पहिल्यांदा निवडून आलेल्या खासदारांना चार-पाच खोल्यांचा फ्लॅट दिला जातो. कुणाला कोणता बंगला-फ्लॅट द्यायचा याचा निर्णय संसदेच्या आवास समितीकडून घेतला जातो. (Government Residence)

(हेही वाचा – Ladki Bahin Scheme : ‘लाडकी बहीण’ योजनेला प्रचंड प्रतिसाद; उबाठाचे धाबे दणाणले; अपप्रचार सुरू)

तब्बल ‘इतक्या’ खासदारांना घर रिकामी करण्यासाठी नोटीस

मात्र, मागच्या सरकारमधील केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री आणि खासदारांनी घर रिकामी न केल्यामुळे सरकारची पंचाईत झाली आहे. माजी महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांच्यासह तब्बल २०० खासदारांना घर रिकामी करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. देशातील दोनशेपेक्षाही अधिक माजी खासदारांनी पूर्वसूचना देऊन देखील येथील शासकीय निवासस्थाने रिकामी केली नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याकडून ही माहिती देण्यात आली. सार्वजनिक आस्थापना (बेकायदा ताब्यात घेणाऱ्यांना हटविणे) कायद्याअंतर्गत ही नोटिस बजावण्यात आली आहे. (Government Residence)

माजी खासदारांनी नियमानुसार मागील लोकसभा विसर्जित करण्यात आल्यानंतर साधारणपणे महिनाभराच्या काळातच अधिकृत शासकीय निवासस्थान रिकामे करणे गरजेचे असते. या शासकीय निवासस्थानांमध्ये दोनशेपेक्षाही अधिक माजी खासदारांचे बेकायदा वास्तव्य असल्याचे उघड झाले आहे. या सर्व माजी खासदारांना याआधीच बंगाले रिकामे करण्यास सांगण्यात आले असून अनेकांना नोटिसा पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या माजी खासदारांनी बंगले सोडले नाही तर त्यांना बळजबरीने घराच्याबाहेर काढण्यात येईल असेही सांगण्यात आले आहे. दिल्लीतील ल्युटियन्स झोनचे सर्वच राजकारण्यांना मोठे आकर्षण असते. सत्ता गेल्यानंतरही अनेकांचा पाय येथून निघत नसल्याचे वारंवार दिसून येते. माजी मंत्र्यांप्रमाणेच माजी खासदार देखील त्याला अपवाद नसल्याचे समोर आले आहे. अशावेळी सर्व खासदारांना निवासस्थाने देण्याचे काम करणारे लोकसभा सचिवालयाकडून, या माजी मंत्री, माजी खासदारांनी निर्धारित वेळेत जर शासकीय निवासस्थाने रिकामी केली नाही, तर त्यांना नोटीस बजावून ती निवासस्थाने रिकामी करायला सांगितले जाते. (Government Residence)

हेही पहा –