Bombay High Court : आम्ही जीव मुठीत घेऊन काम करतोय; असे का म्हणाले उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती?

बीकेसी येथे उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नव्या इमारतीच्या संकुलासाठी देण्यात येणाऱ्या जागेच्या पूर्ततबाबत राज्य सरकार गेली आठ महिने न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे. जमीन देण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्षात पुढे सरकलेलीच नाही, असा आरोप याचिकाकत्यांनी केला. याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कारभाराचा चांगलाच समाचार घेतला. तसेच नव्या इमारतीच्या प्रस्तावित जागेवरील जुनी वसाहत रिकामी करण्यासंदर्भात कोणती पावले उचलली आहेत? ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी आम्हाला किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे? असे प्रश्न उपस्थित करत अॅडव्होकट जनरल डॉ. विरेद्र सराफ यांना २८ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

२०१९ मध्ये न्यायालयाने दिला होता आदेश 

उच्च न्यायालयाच्या  (Bombay High Court)  इमारतीची अवस्था पहा, न्यायालयाचे कर्मचारी अधिकारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. याची जाण ठेवा. होते आहे, करतो आहे. असे तोंडी आश्वसने देऊ नका, प्रतिज्ञापत्र सादर करून ठोस भूमिका स्पष्ट करा, अशी सक्त ताकीदच खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली. उच्च न्यायालयाच्या नव्या संकुलासाठी जागा देण्याबाबत न्यायालयाने २०१९ मध्ये आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे पालन न करता राज्य सरकार अजूनही चालढकल करीत आहे. याबाबत सरकारविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करीत अॅड अहमद अब्दो यांनी अॅड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

(हेही वाचा दहशतवादी आणि गुंडांवर NIAची कारवाई; पंजाब-हरियाणासह राजस्थानमध्ये 30 ठिकाणी छापे)

काय म्हणाले न्यायालय? 

यावेळी याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. राज्य सरकार नव्या इमारतीसाठी आवश्यक जमीन उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नावावर करण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल असे आश्वासन देत न्यायालयालयाची दिशाभूल करत आहे. असा आरोप केला. गेल्या आठ महिन्यात जमीन न्यायालयाच्या नावावर झालेली नाही. प्रॉपर्टी कार्डकर उच्च न्यायालयाचे नाव लागलेले नाही. सरकारने केवळ प्रक्रिया सुरु असल्याचे गाजर दाखवून न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे असा आरोप केला. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारचे कान उपटले. न्यायालयाच्या (Bombay High Court) या इमारतीची अवस्था पहा. कर्मचारी अधिकारी जीव मुठीत घेऊन काम करताना दिसत आहेत. त्यांना पुरेशी जागा नाही. या परिस्थितीचा गंभीरपणे विचार करा. आम्ही यापूर्वीच आदेश दिलेले आहेत. ही अवमानाची कारवाई आहे. आम्हाला कठोर भूमिका घ्यायला लावून नका, तोडी आश्वासन आता देऊ नका.