Governor Ramesh Bais : लोकशाही बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत युवकांचा सहभाग आवश्यक

लोकशाही बळकट करणाऱ्या स्थानिक संस्था अधिक प्रभावी, कार्यक्षम आणि तांत्रिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याची गरज आहे. आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे योग्य व्यासपीठ आहे.

216
नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेची न्यायप्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढेल; राज्यपाल Ramesh Bais यांचा विश्वास
नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेची न्यायप्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढेल; राज्यपाल Ramesh Bais यांचा विश्वास

विकसित भारताच्या संकल्प पूर्ततेसाठी अमृतकाळ हा देशवासीयांसाठी मनापासून काम करण्याचा कर्तव्यकाळ आहे. भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे. प्रत्येक राज्याच्या विधिमंडळाकडून युवकांच्या खूप अपेक्षा आहेत. युवकांच्या मनात लोकशाही बद्दल विश्वास निर्माण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. लोकशाही बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत युवकांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांनी केले.

(हेही वाचा – Dadar hawkers plaza market : दादरच्या हॉकर्स प्लाझाला टाळे लावण्याची आली वेळ, कारण काय ते जाणून घ्या)

विधान भवन येथे आयोजित दोन दिवसीय ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या समारोप प्रसंगी राज्यपाल रमेश बैस बोलत होते. यावेळी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळांचे पीठासीन अधिकारी उपस्थित होते. (Governor Ramesh Bais)

(हेही वाचा – Ajit Pawar: ‘गंगावेस’ देशातील दर्जेदार तालीम बनवणार – अजित पवार)

संसद आणि कायदेमंडळ हे संसदीय व्यवस्थेचे दोन खांब आहेत –

राज्यपाल बैस (Governor Ramesh Bais) म्हणाले की, संसद आणि कायदेमंडळ हे आपल्या संसदीय व्यवस्थेचे दोन खांब असून, देशाच्या भविष्यासाठी उत्तम काम करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी आहे. गेल्या काही दशकात सामान्य लोकांच्या अपेक्षा, इच्छा आणि जागृती यात वाढ झालेली आहे. संसद आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका आणि जबाबदारी ही तेवढीच वाढली आहे. लोकशाही बळकट करणाऱ्या स्थानिक संस्था अधिक प्रभावी, कार्यक्षम आणि तांत्रिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याची गरज आहे. आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे योग्य व्यासपीठ आहे. महाराष्ट्राला संसदीय लोकशाहीची मोठी परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामाचा दर्जा निश्चितच वाढवला आहे. महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाची गणना देशातील आदर्श विधानमंडळांमध्ये होते असेही राज्यपाल श्री. बैस यांनी यावेळी सांगितले.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.