राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या विविध विभागांनी घेतलेले शेकडो शासन निर्णय (जीआर) अद्यापही शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलेले नाहीत, त्या प्रस्तावांची किंमत सुमारे हजारो कोटीच्या घऱात आहेत. जीआरचे हे प्रस्ताव शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द केल्यास महाविकास आघाडी सरकराचे गैरकृत्य व गैरव्यवहार उघड होण्याची सरकारला भीती वाटत आहे, असा गंभीर आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज मंगळवारी केला. तसेच विरोधी पक्ष नेते या नात्याने आपण चार दिवसांपूर्वी राज्यपालांना पत्र पाठवून शासनाच्या सुमारे १६० जीआर संदर्भात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. महाराष्ट्राच्या हिताच्यादृष्टीने राज्यपालांनी या विषयाची दखल घेऊन त्यामध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल प्रविण दरेकर यांनी राज्यातील कोट्यवधी जनतेच्यावतीने राज्यपालांचे आभार व्यक्त केले.
(हेही वाचा – “… तर नावं सांगा”, हॉटेल बाहेर येताच एकनाथ शिंदेंचं ठाकरेंना चॅलेंज)
काय आहे दरेकरांचा आरोप
प्रविण दरेकर यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जवळपास ४५० जीआर शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आले असले तरीही विविध विभागांचे अद्यापही शेकडो जीआर अजूनही वेबसाईटवर अपलोडही करण्यात आलेले नाहीत. हे जीआर म्हणजे कोणाचे तरी हित जपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला. दरेकर यांनी सांगितले की, विरोधी पक्ष नेते या नात्याने तीन दिवसांपूर्वी राज्यपालांना पत्र पाठवून एकाच दिवसात १६० जीआर काढण्यात आल्याची माहिती देत हा सर्व प्रकार संशयास्पद असून यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली होती. अडीच वर्षांच्या काळात सरकारला निर्णय घेण्यास वेळ मिळत नव्हता, पण जे शेकडो जीआर काही दिवासांमध्ये काढण्यात आले यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची दाट शक्यता आहे. काही लोकांचे हित साधण्यासाठी घाईगर्दीत हे जीआर काढण्यात आले आहेत. तसेच राज्यात राजकीय अस्थिरता असताना व सरकार अल्पमतात असताना असे निर्णय घेणे उचित नव्हे. म्हणूनच हे सर्व जीआर थांबविण्याची विनंती आपण राज्यपालांकडे केली होती.
राज्य सरकारने जरी शासन निर्णय काढले तरी हा प्रश्न राज्यातील जनतेचा आहे व सर्व पैसा जनतेचा आहे. कारण सरकार हे जनतेचे आहे. जनतेच्या पैश्यांचा अपव्यय होऊ नये व अवास्तव खर्च होऊ नये. हीच आमची प्रामाणिक भावना आहे. असे सांगतानाच दरेकर म्हणाले की, सरकार अल्पमतात असताना व राज्यपालांना यांसदर्भात पत्र देऊनही असे शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे या सरकारला आता कशाचीच भीती राहिलेली नाही. केवळ पैसे कमविण्याचा सपाटा राज्य सरकारचा दिसत असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले आहे. कारण एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जवळपास ५०-५१ आमदार आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीला असलेल्या पाठिंब्याच्या संख्येतून हे आमदार कमी केले तर सरकार अल्पमतात असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असल्याचेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
३२ विभागांचे ४४३ जीआर
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने १७ जून ते २७ जून २०२२ या काळात शासनाच्या ३२ विभागांकडून एकूण ४४३ जीआर काढण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १५२ जीआर हे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून काढण्यात आले तर मृदू व जलसंधारण विभागाचे ३२, शालेय व क्रिडा विभागाचे २७, महसूल व वन विभागाचे २३, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे २२, जलसंपदा विभागाचे २०, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे १९, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे १७ जीआर आदि प्रमुख विभागांचा समावेश असल्याची माहिती दरेकर यांनी आज सविस्तरपणे कागदपत्रांसह सादर केली.
Join Our WhatsApp Community