स्वतंत्र इमारत नसलेल्या दोन हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना १५ लाख ऐवजी २० लाख रुपये आणि दोन हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना १८ लाख ऐवजी २५ लाख अनुदान देण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच त्यापूर्वी ग्रामपंचायत स्वनिधीची असलेली अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या इतर योजना, वित्त आयोग निधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, स्थानिक विकास निधी (खासदार,आमदार निधी) इ. बाबींमधून देण्यात येईल. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय नाही, अशा ४ हजार २५२ ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेस २०१८-१९ ते २०२१ – २२ या चार वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार १ हजार ७४८ ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) इमारतींचे बांधकाम सुरु असून यासाठी आतापर्यंत ३ हजार ८१३ कोटी ५० लाख रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून ९६५ कोटींचे वाटप
पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील विम्याच्या अग्रीम रक्कमचे वाटप वेगाने सुरु असून आतापर्यंत ४७ लाख ६३ हजार नुकसान भरपाई अर्जांना मंजुरी मिळाली असून १ हजार ९५४ कोटी रुपये वाटप होणार आहेत. यापैकी ९६५ कोटी रक्कम वितरीत करण्यात आली असून उर्वरित रक्कम वितरीत करण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी विभागाच्या सादरीकरणात देण्यात आली.
(हेही वाचा-University Guidelines : समूह विद्यापीठाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी)
खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसानीसंदर्भात एकंदरीत २४ जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. आता १२ जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नसून ९ जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आक्षेप आहेत. राज्य स्तरावर सध्या बीड, बुलढाणा, वाशिम, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, अमरावती अशा ९ जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांच्या आक्षेपावर अपील सुनावणी सुरु असून पुणे आणि अमरावती वगळता इतर ठिकाणची सुनावणी संपली आहे.
दरम्यान, राज्यात ३१ ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सरासरीच्या ८६ टक्के पाऊस झाला आहे. रब्बीसाठी ५८ लाख ७६ हजार हेक्टर पेरणीचे नियोजन असून आत्तापर्यंत २८ टक्के पेरणी झाली आहे. सध्या जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने पेरणी मंदावली आहे. गतवर्षी याच सुमारास १३ लाख ५० हेक्टर पेरणी झाली होती. या वर्षी १५ लाख ११ हेक्टर पेरणी झाली आहे. रब्बी हंगामात ज्वारी हे महत्त्वाचे पीक असून १७ लाख ५३ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. सध्या सरासरीच्या ४५ टक्के ज्वारीची पेरणी झाली आहे. हरभऱ्याचे क्षेत्र २१.५२ लाख हेक्टर असून यावर्षी ५.६४ लाख हेक्टर म्हणजेच सरासरीच्या २६ टक्के पेरणी झाली आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी ३४१ शिफारशी
राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे आज राज्य मंत्रिमंडळात सादरीकरण करण्यात आले. राज्याला एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विविध ३४१ शिफारशी या परिषदेने केल्या आहेत. हे सादरीकरण मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी केले.
राज्याचा विकास दर (जीडीपी) १७ टक्के साध्य करणे, फॅब आणि इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनाला गती देऊन १८ टक्के विकास साधणे, कृषी क्षेत्रात १३ टक्के वाढ करणे, राज्यातील सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा निधी नाबार्ड तसेच इतरांकडून मिळविणे. ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त सिंचन पूर्ण झालेले ७५ प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे, मुंबई आणि मुंबई महानगर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा तसेच आर्थिक विकासाचे उपक्रम राबविणे, कौशल्य विकासात २०२८ पर्यंत १५ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करणे तसेच आरोग्य, पर्यटन, ऊर्जा या विभागात देखील महत्त्वपूर्ण आवश्यक बदल करून या क्षेत्राचा विकास करणे. जिल्ह्यांचा समतोल विकास करणे आणि यासाठी १५ जिल्ह्यातील २७ तालुक्यांवर विशेष लक्ष देणे. शेतकरी उत्पादक संस्थांना बळकट करणे आणि शीतगृहांमध्ये वाढ करणे अशा स्वरुपाच्या शिफारशी आर्थिक सल्लागार परिषदेकडून करण्यात आल्या आहेत.