देशातील चार राज्यांमध्ये हरित राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडॉर प्रकल्प राबवणार; नितीन गडकरींची माहिती

हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांमध्ये ७८१ किमी लांबीच्या ‘ग्रीन नॅशनल हायवे कॉरिडॉर’ (जीएनएचसीपी) म्हणजेच हरित राष्ट्रीय महामार्ग मार्गिका प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकार आणि जागतिक बँक यांच्यात करार झाला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

७,६६२.४७ कोटीच्या एकूण प्रकल्प खर्चांपैकी जागतिक बॅंक ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलरची आर्थिक मदत करणार आहे. जीएनएचसीपीचे उद्दिष्ट हवामानातील बदल लक्षात घेऊन सुरक्षित आणि हरित महामार्ग बांधणे तसेच हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनाच्या तरतुदींचा समावेश करून सिमेंट ट्रिट्ड सब बेस/पुनर्प्राप्त डांबरी फुटपाथ, चुन्यासारख्या स्थानिक/ सीमांत सामग्रीचा वापर करणे हे आहे. फ्लाय अॅश, वेस्ट प्लॅस्टिक, हायड्रोसीडिंग, कोको/ज्यूट फायबर याचा वापर करण्यात येणार आहे. जैव- अभियांत्रिकी उपाय केल्यामुळे हरित तंत्रज्ञान मुख्य प्रवाहात आणण्याची मंत्रालयाची क्षमता वाढेल.

(हेही वाचा – गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला १३५ कोटी रुपये निधी मंजूर)