गटविमा बंदच, वैयक्तिक आरोग्य विमाही स्थायी समितीने लटकवला

मुंबई महापालिकेतील कामगार, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसह सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली गटविमा योजना चार वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आली. त्यामुळे चार वर्षांनतर प्रशासनाने या गटविम्याऐवजी वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु सत्ताधारी पक्षाने १२ हजारांच्या रकमेऐवजी १५ हजार रुपये देण्याची मागणी केली, तर विरोधी पक्षातील समाजवादी पक्षाने ही रक्कम २० हजार रुपये एवढी करण्याची मागणी केली. त्यामुळे सत्ताधारी विरोधी पक्षात झालेल्या चढाओढीत अखेर ही रक्कम न देता गटविमा योजनेचाच लाभ देण्याबाबत प्रशासनाने पुन्हा एकदा विविध कंपन्यांशी चर्चा करून पुढील एक महिन्यात याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करावे, असे निर्देश देत वैयक्तिक आरोग्य विमा देण्याचा प्रस्ताव परत प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवून दिला.

रक्कम वाढवून १५ हजारपर्यंत करण्याची मागणी

महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठीची वैद्यकीय गटविमा योजना गुंडाळून महापालिकेच्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी या गटविमा योजनेऐवजी वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी राबवण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विमा पॉलिसीच्या प्रिमियमची रक्कम किंवा १२ हजार पैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेची प्रतिपूर्ती प्रशासनाकडून करण्यास मान्यता देण्यासाठीचा हा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव आला असता सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी या प्रस्तावातील त्रुटींकडे लक्ष वेधत यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख नाही, असे सांगत १२ हजारपर्यंत जी रक्कम आहे ती वाढवून १५ हजारपर्यंत केली जावी, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली.

विरोधकांची २० हजार रकम वाढवण्याची मागणी

या उपसूचनेवर समाजवादी पक्षाचे महापालिका गटनेते रईस शेख यांनी या १५ हजारांपर्यंतच्या रकमेत आपण कर्मचाऱ्यांना न्याय देवू शकत नाही. त्यामुळे ही रक्कम वाढवून २० हजारपर्यंत केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर भालचंद्र शिरसाट यांनी हा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला असून हा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात असल्याने तो दप्तरी दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. सत्ताधारी पक्षाने जी १५ हजार रुपयांची मागणी केली आहे, त्या रकमेत १ लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा पॉलिसी घेता येणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गटविम्याचाच लाभ दिला जावा, अशी सूचना शिरसाट यांनी केली.

(हेही वाचा : कोण आहे सरदार शाहवली खान आणि सलीम पटेल?)

विषय मुख्यमंत्र्यांकडे नेवून सोडवण्याची सूचना

यावर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी महापालिकेने सुरु केलेला आरोग्य विमा प्रशासन कसा काय बंद करू शकते, असा सवाल करत ठेवींमध्ये कोट्यवधी रुपये असताना आपल्या कर्मचाऱ्यांना ५ लाखांपर्यंतच्या विम्याचा लाभ मिळेल, अशी योजना देवू शकत नाही का, असाही सवाल केला. जर अशाप्रकारची योजना आणायची होती, तर आयुक्तांनी महापौरांशी व गटनेत्यांशी चर्चा करायला पाहिजे होती, तशी चर्चा न करता हा प्रस्ताव कसा काय आणला, असाही सवाल राजा यांनी केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर केला, तर आपण सभात्याग करू. तसेच हाही विषय मुख्यमंत्र्यांच्या द्वारी नेवून सोडवला जावा, अशी सूचना केली.

प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवला

समाजवादी पक्षाने केलेली २० हजारांची मागणी आणि विरोधी पक्षाने विरोधाची भूमिका घेतल्याने अखरे सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनाही आपली उपसूचना मागे घ्यावी लागली. त्यामुळे या उपसूचनेच्या जागी त्यांनी नवीन उपसूचना करत कोविडसह सर्व प्रकारच्या आजारांवर उपचार करणारे आणि मोठ्या रुग्णालयांचा समावेश असलेल्या रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळतील अशाप्रकारे पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा कवच कर्मचाऱ्यांना मिळावे. आजवर काही कंपन्यांनी प्रतिसाद न दिल्यामुळे स्टार सारख्या कंपन्यांशीही चर्चा करून महाराष्ट्र व देशभरात उपचार मिळतील अशाप्रकार गटविमा योजना सुरु करण्यासाठी हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी पुन्हा राऊत यांनी उपसूचनेद्वारे केली. परंतू स्टार कंपनीचा उल्लेख झाल्याने विरोधी पक्षनेते रवी राजा, भाजपचे भालचंद्र शिरसाट आणि सपाचे रईस शेख यांनी तीव्र विरोध केला. कोणत्याही कंपनीचा उल्लेख करून तसेच त्यांना काम देण्याची शिफारस करून हा प्रस्ताव परत पाठवण्यास आपला विरोध असेल, असे सांगता राऊत यांनी आपण केवळ या कंपनीचे नाव उदाहरणादाखल घेतले. त्या कंपनीची शिफारस केली नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर सर्वच स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सर्व कंपन्यांशी पुन्हा एकदा चर्चा करूनही जेवढे होईल तेवढे लवकर योग्य माहितीसह पुढील महिन्याच्या आतच याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे सादर करावा, असे निर्देश देत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा गटविमा पाठोपाठ आता वैयक्तिक आरोग्य विमाही योजनाही आता लटण्याची शक्यता आहे.