GST Amendment Bill : जीएसटी सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर

राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच शुक्रवार ८ डिसेंबर रोजी विधानसभेत जीएसटी सुधारणा विधेयक (GST Amendment Bill) मंजूर करण्यात आले. ऑनलाईन गेमिंगच्या पळवाटांना प्रतिबंध लावण्याच्या उद्देशाने अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी हे विधेयक मांडले आहे.

ऑनलाइन गेमिंगचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र ऑनलाइन गेमिंगच्या संदर्भात पळवाटा शोधून कमी कर भरण्याची वृत्ती या गेमचालकांची असल्याचे आढळून आले. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एक महत्त्वाचे विधेयक (GST Amendment Bill) मांडले. जीएसटी कायद्यातील ऑनलाइन गेमिंग, घोड्यांच्या शर्यतींची व्याख्या तसेच इतर कलमांमध्ये व्यापकता, स्पष्टता आणण्यासाठी अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेले जीएसटी सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

(हेही वाचा – Railway : लांब पल्ल्याच्या गाड्या का धावतायेत उशिराने, काय आहे नेमके कारण)

जीएसटी सुधारणा विधेयक (GST Amendment Bill) सभागृहात मांडताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, “जीएसटी लागू झाल्यानंतर कराच्या संदर्भातील निर्णय जीएसटी कॉन्सिलकडून घेतला जातो. त्यानुसार राज्यांना अधिनियमात सुधारणा करावी लागते. ऑनलाइन गेमिंग आणि घोड्यांच्या शर्यती (अश्वशर्यती) याबाबतीत आणि इतर काही छोट्या कलमांमध्ये अधिक व्यापकता आणण्याची गरज होती. अलीकडेच १८ ऑगस्ट, २०२३ रोजी केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ मध्ये उपसमितीच्या शिफारशीनुसार दुरुस्त्या केल्या.

आता केंद्रीय जीएसटी (GST Amendment Bill) आणि महाराष्ट्र जीएसटी कायदा यात समानता आणण्याची गरज होती. त्यामुळे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात आपण सुधारणा करत आहोत. ही सुधारणा तातडीने करण्याची गरज होती. पण त्यावेळी अधिवेशन सुरु नव्हते. त्यामुळे सरकारने अध्यादेश काढला होता. आता या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आपण हे विधेयक आणलेले आहे.

(हेही वाचा – IND vs SA Freedom Series : महात्मा गांधी आणि नेल्सन मंडेलांच्या स्मरणार्थ भारत श्रीलंका मालिकेला ‘स्वातंत्र्य’ मालिकेचं नाव)

दरम्यान, ऑनलाइन गेमिंगच्या संदर्भात पळवाटा शोधून कमी कर भरण्याची वृत्ती या गेमचालकांची होती. ऑनलाइन गेम ‘कौशल्याचे गेम’ (गेम ऑफ स्किल) असल्यामुळे आकारलेल्या शुल्कावर १८ टक्केच कर ते भरत होते. हे सर्व गेम २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे यासंदर्भात नियुक्त अभ्यास समितीने हे खेळ “गेम ऑफ स्किल” नसून “गेम ऑफ चान्स” आहेत, असा निष्कर्ष काढला.यासंदर्भातील उपसमितीने एकूण टर्नओव्हरच्या रकमेवर २८ टक्के कर आकारण्याची शिफारस जीएसटी कॉन्सिलला केली होती. कॉन्सिलनेही ही शिफारस मान्य केली, त्यानंतर मागच्या अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी त्याप्रमाणे कायदा दुरुस्ती मंजूर केली होती. (GST Amendment Bill)

हेही पहा –