मुंबई महापालिकेच्यावतीने टप्पा १२ अंतर्गत १४ हजार सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम करण्यासाठी मागवलेली निविदा कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून काम करून घेण्यासाठी स्थगित ठेवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे. याबाबत आता उपनगराचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून शौचालयांचे श्रेष्ठ दर्जाचे बांधकाम करण्याच्याचे निर्णयाचे स्वागत करतानाच ज्या १४ हजार शौचालयांच्या बांधकामाच्या निविदा थांबवण्याबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत गरीब जनतेला त्रास होऊ नये तसेच शौचालयांच्या सुविधा मिळण्यास विलंब होऊ नये याकरता १४ हजार शौचालयांच्या निविदा खुल्या करून कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून इतर शौचालयांची कामे करून जनतेला अधिकाधिक शौचालय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश प्रशासकांना दिले आहे.
बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्यावतीने झोपडपट्टी वस्ती, सार्वजनिक ठिकाणच्या सामुहिक शौचालयाच्या बांधणीचे लॉट १२ अंतर्गत सुमारे १४ हजार शौचालय बांधण्यात येत आहे. यासाठीची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना सार्वजनिक प्रसाधन गृहांची कामे चांगल्या दर्जाची व्हावी याकरता कॉर्पोरेट कंपन्याकडून करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून अशा प्रकारची कामे करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्याचे स्वागतच आहे. परंतु त्यापूर्वी यासाठीची प्रसाधन गृहांच्या बांधकामासाठी मागवलेली निविदा अंतिम टप्प्यात असताना स्थगित ठेवल्याने प्रत्यक्षात गरीब जनतेला या सुविधा मिळण्यात विलंब होईल व एकप्रकारे गरीब जनतेला त्यांच्या सेवा सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याचे लोढा यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांना लेखी स्वरुपात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात स्वच्छ भारत अभियान हाती घेवून घरोघरी आणि सार्वजनिक प्रसाधन गृह उभरण्यावर भर दिला आहे. शौचालयांची उभारणी उत्तम दर्जाची होणे आवश्यक आहे, यात कोणतीही शंका नाही. त्यासाठी श्रेष्ठ दर्जाचे बांधकाम करणाऱ्या संस्था पुढे आल्यास त्यांचे स्वागतच व्हायला हवे! पण या कॉर्पोरेट कंपन्यांची निवड करण्यासाठी यापूर्वीची निविदा प्रक्रिया रद्द करणे हे संयुक्तिक ठरणार नाही. कारण शौचालय बांधणीला विलंब झाल्यास याचा सामान्य जनतेला नाहक त्रास होईल, अशी भीती वर्तवली जात आहे.
(हेही वाचा BMC : मुख्यमंत्री स्वच्छ मुंबई हेल्पलाईन ठरली देशपातळीवरील सुवर्ण पदकाची मानकरी)
त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया सुरु ठेवावी. तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या माध्यमातून नव्याने किवा अतिरिक्त सार्वजनिक शौचालय उभारणीसाठी स्वतंत्र निविदा काढल्या जाव्यात व त्यांना समावून घ्यावे. जेणेकरून एकाच वेळेला शौचालय उभारणीच्या कामाला सुरुवात होईल आणि लवकरात लवकर नागरिकांना सुविधा मिळेलं,असे सूचना लोढा यांनी केली आहे.
माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी समाज माध्यमाद्वारे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना असे म्हणाले की, मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये १४,००० टॉयलेट्स महापालिका हे ‘कास्ट इन सिटू’ किंवा विटांच्या पद्धतीने न बांधता, प्री-कास्ट पद्धतीने बांधा असे निर्देश मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिल्यावर महापालिका प्रशासकांनी लगेच निर्णय बदलला. हे करताना तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचं मत विचारात घेतलं गेलं नाही. आता तर उघड दिसत आहे की, महापालिका प्रशासक स्वतः कोणताही निर्णय घेत नाहीत, सरकारकडून काय निर्देश येत आहेत यावरच सर्व अवलंबून असते. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी शौचालयाचा विषय संवेदनशील आहे पण महापालिकेला त्याचे देणघेणे नाही,अशी प्रतिक्रिया दिली होती. परंतु लोढा यांनी १४ हजार शौचालयांसाठी मागवलेली निविदा स्थगित न करता त्यानुसार हे काम केले जावे आणि नवीन तंत्राद्वारे कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून काम करून घेण्यासाठी नवीन निविदा मागवली जावी असे लेखी स्वरुपात सूचना दिल्याने माजी विरोधी पक्षनेत्यांचा राग सरकारवर आहे की प्रशासकांवर आहे हेच स्पष्ट होत नाही.
Join Our WhatsApp Community