खासदार, आमदारांनी सूचवलेल्या विकासकामांच्या निधींचे प्रस्ताव पालकमंत्र्यांच्या स्कॅनरमध्ये

मुंबई महापालिकेत लोकांमधून निवडून आलेले नगरसेवक अस्तित्वात नसल्याने महापालिका प्रशासनाने सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात विविध पायाभूत सेवा सुविधांकरता खासदार आणि आमदार या लोकप्रतिनिधींकडून निधीच्या तरतुदींकरता पत्र मागितली होती. मात्र, खासदार आणि आमदारांकडून विकासकामांकरता निधीच्या तरतुदींकरता पत्र आली असली तरी ती सर्व पत्रे आता पालकमंत्र्यांच्या स्कॅनरमधून जाणार आहे. त्यामुळे जे पालकमंत्री ज्या खासदार आणि आमदारांच्या पत्राला हिरवा दिवा दाखवतील त्यांच्याच कामांना महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून निधीची तरतूद केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

महानगरपालिकेमध्ये जनतेमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे आणि विकास कामांसाठी विविध लोकप्रतिनिधींकडून निधीच्या तरतुदीबाबत प्राप्त झालेल्या पत्रांच्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिकेने धोरण ठरवले आहे. या धोरणानुसार मुंबईतील विविध लोकप्रतिनिधींकडून त्यांच्या संबंधित विभागांमध्ये विविध विकास कामे तथा पायाभूत सुविधा संबंधिची कामे तसेच सौंदर्यीकरणाची तथा सुशोभीकरणाची कामे आखून दिलेल्या धोरणानुसार शहर व उपनगराचे पालकमंत्री यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या प्राधान्यक्रम व शिफारशीनुसारच निधी मंजूर केला जाणार आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी प्राधान्य क्रम व शिफारस केलेल्या पत्रानुसारच निधीचे वाटप करण्यासाठी अशाप्रकारच्या कामांसाठी तब्बल २५५ कोटी रुपयांची ठोक तरतूद करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा – राज्यात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, पण मुंबई महापालिकेत वजन मात्र देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचेच)

महापालिकेने केलेल्या या धोरणात खासदार व आमदार यांच्याकडून त्यांच्याशी संबंधित विभागांमध्ये विविध विकास कामे, पायाभूत सुविधा संबंधिची कामे तसेच सौंदर्यीकरणाची कामे आदींकरता निधी उपलब्ध करून देण्यासंबंधी प्राप्त झालेली सर्व पत्रे तथा प्रस्ताव संबंधित पालकमंत्री यांच्याकडे प्राधान्यक्रम ठरवणे आणि शिफारशीसाठी सादर करण्यात येतील असे या धोरणाच्या मसुद्यात स्पष्ट नमुद केले आहे. पालकमंत्री यांच्याकडून प्राथमिक यादी विभाग कार्यालय किंवा मध्यवर्ती यंत्रणा कार्यालयाकडे पाठवण्यात येईल आणि या यादीतील कामांची गरज व आवश्यकता यांची व्यवहार्यता तसेच तांत्रिक बाबी तपासून निश्चित करतील असे प्रशासनाने नमुद केले आहे. ही धोरणात्मक व्यवस्था महापालिकेची निवडणूक होऊन नव्याने महापालिका अस्तित्वात येईपर्यंत असेल. त्यामुळे या धोरणाला प्रशासकांनी मंजुरी दिली असून त्याप्रमाणे आता निधी वाटपाचे प्रस्ताव पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार तथा प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेत कार्यवाही केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.