वाराणसीच्या दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश वरिष्ठ डिव्हिजन फास्ट ट्रॅक कोर्टात ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणासंदर्भात (Gyanvapi Mosque Case) सुनावणी सुरू होती. एएसआयच्या सर्वेक्षणानंतर न्यायालयाने अतिरिक्त सर्वेक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या प्रकरणाची सुनावणी तब्बल 8 महिने चालली होती, त्यानंतर 25 ऑक्टो. रोजी निर्णय झाला.
(हेही वाचा-MVA Seat Sharing : मविआचा ९०-९०-९० चा नवा फॉर्म्युला; उर्वरित १८ जागा मित्रपक्षांना)
यामध्ये ज्ञानवापी प्रकरणात (Gyanvapi Mosque Case) हिंदू पक्षाला मोठा धक्का बसलाय. संपूर्ण ज्ञानवापी संकुलाच्या अतिरिक्त सर्वेक्षणासाठी हिंदू पक्षाने अपील केली होती. पण न्यायालयाने यावर निर्णय दिला आहे. हिंदू बाजूच्या अतिरिक्त सर्वेक्षणाची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण किंवा उत्खनन केले जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर हिंदू पक्ष समाधानी नसून या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे.
(हेही वाचा-Assembly Election 2024 : ठाकरे गटाची दुसरी यादी जाहीर! नितेश राणे यांच्यासमोर दिला मजबूत उमेदवार)
हिंदू पक्षाचे विजय शंकर रस्तोगी यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला होता की, मुख्य घुमटाच्या खाली 100 फूट शिवलिंग आहे. तसेच संकुलाच्या उर्वरित जागेचे देखील उत्खनन केले जावे आणि ASI सर्वेक्षण केले जावे. हे प्रकरण सोमनाथ व्यास यांनी 1991 मध्ये दाखल केलेल्या दाव्याशी संबंधित आहे. हिंदू पक्षाचे वकील विजय शंकर रस्तोगी म्हणाले की, खटला क्रमांक ६१०, वर्ष १९९१ हा खटला सिव्हिल सीनियर डिव्हिजन फास्ट ट्रॅक कोर्ट, वाराणसीमध्ये प्रलंबित आहे, परंतु या प्रकरणात 25 ऑक्टो. रोजी आदेश देण्यात आला आहे. एप्रिल 2021 रोजी पास झाला आहे. त्या आदेशाचे पालन करताना कोणताही आदेश नाही, त्यामुळे संपूर्ण ज्ञानवापी संकुलाचे अतिरिक्त सर्वेक्षण करण्यात यावे. याशिवाय बाथरूम आणि उर्वरित तळघरांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. पण मुस्लीम पक्षाने या मागण्यांना विरोध केला होता. (Gyanvapi Mosque Case)
(हेही वाचा-PM Mudra Yojana अंतर्गत कर्जाची मर्यादा दुप्पट; उद्योजकांना 10 ऐवजी मिळणार 20 लाखांचे कर्ज)
त्याचबरोबर मुस्लिम पक्षाने न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मुस्लीम पक्षाचे वकील अखलाक अहमद म्हणाले की, न्यायालयाने आमचा युक्तिवाद मान्य केला आणि आमच्या बाजूने निकाल दिला. यासंबंधीची प्रकरणे उच्च न्यायालयात सुरू असल्याचे आम्ही आधीच सांगत होतो. त्यामुळे ही याचिका या न्यायालयाने फेटाळण्यात यावी. न्यायालयाने आमची विनंती मान्य केल्याचा आम्हाला आनंद आहे. (Gyanvapi Mosque Case)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community