हिंदूंचे अस्तित्व संपवणारा प्रार्थनास्थळे कायदा १९९१! ऑनलाईन याचिकेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

सध्या ज्ञानवापी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणाचा आदेश दिल्यानंतर मुसलमानांनी आकांडतांडव केले, तरीही हे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्याकरता उत्खनन करण्यात आले. त्यावेळी त्याठिकाणी हिंदू देवतांच्या मूर्ती आणि धार्मिक प्रतीके सापडली. आता मथुरेचा वादही न्यायालयात पोहचला आहे. हिंदूंच्या या प्रयत्नांमध्ये प्रार्थनास्थळे कायदा १९९१ हा कायदा धोंडा बनून आड आला आहे. त्यामुळे आता हा कायदाच रद्द करा, अशी मागणी हिंदूंकडून एकमुखाने होत आहे. त्यासाठी ऑनलाईन याचिका सुरु झाली असून त्याला उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा मिळत आहे. गौरव शर्मा यांनी ही याचिका सुरु केली असून अवघ्या ३ दिवसांत ३ हजार ८५१ हिंदूंनी यावर स्वाक्षरी केली आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 21 केवळ जगण्याचाच अधिकार प्रदान करत नाही, तर सन्मानाने जगण्याचाही अधिकार देतो. हा एक महत्वाचा मूलभूत अधिकार समजला जातो. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अधोरेखित करतात की, विधिमंडळाची जबाबदारी केवळ मूलभूत हक्क प्रदान करणे नाही तर त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे रक्षण करणे आहे. असे असताना प्रार्थनास्थळे कायदा १९९१ अर्थात Places of Worship Act, 1991 हा कायदा मात्र हिंदूंच्या उपरोक्त मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे. कारण हिंदूंची अशी अनेक मंदिरे आहेत,जी परकीय आक्रमकांनी जमीनदोस्त करून त्यावर त्यांची प्रार्थनास्थळे उभे केली आहेत. सध्याचे ज्ञानवापी असो अथवा मथुरेतील श्रीकृष्ण मंदिर असो ही सर्व मंदिरे अशीच पाडण्यात आली आहेत, असे या पिटिशनमध्ये म्हटले आहे.

(हेही वाचा ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ प्रदर्शनात विमानतळ प्राधिकरणाला वीर सावरकरांचा पडला विसर)

याचिकेवर स्वाक्षरी करण्यासाठी या लिंकला भेट द्या 

अधिकाधिक हिंदूंनी या ऑनलाईन याचिकेवर स्वाक्षरी करण्यासाठी https://www.change.org/p/repeal-places-of-worship-act-1991?recruiter=656070770&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=1ddf6900-cab9-11e6-ba14-6b37735ce349 या लिंकला भेट द्यावी.

काय आहे हा हिंदुविरोधी कायदा? 

या कायद्यानुसार १९४७पासूनची जी प्रार्थनास्थळे आहेत, त्यांचे अस्तित्व अबाधित राखण्यात यावे. त्यामुळे हा कायदा विविध धर्मासाठी वेगवेगळा न्याय देत आहे.

हा कायदा हिंदूंसाठी कसा हानीकारक आहे? 

• भारतातील सर्वाधित प्रार्थनास्थळे हिंदूंची जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. त्यामुळे हा कायद हिंदूंसाठी जास्त हानीकारक आहे. त्यामुळे हा कायदा बहुसंख्याकांसाठी अन्यायकारक आहे.
•  हिंदू समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली आणि त्यांच्याकडून जबरदस्तीने हिसकावून घेतली गेलेली ठिकाणे हिंदूंना कधीही परत मिळणार नाहीत.
• परकीय आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केलेली हिंदूंची स्मारके उद्ध्वस्त स्वरूपातच राहतील.
• परकीय आक्रमकांनी जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेल्या हिंदू धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांमध्ये हिंदूंना त्यांचा देवतांची पूजा करण्यापासून प्रतिबंध करण्यात येते.
• खरं तर, प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 भविष्यातील हिंदू समाजाच्या अस्तित्वावर थेट हल्ला करतो, कारण भविष्यात हिंदूंच्या पिढ्या हिंदूंची धार्मिक, पौराणिक साक्षीपुरावे देणारी स्थळे कधीही पाहू शकणार नाहीत. ते फक्त कथा ऐकतील, ज्या दीर्घकाळानंतर मिथक म्हणून ओळखले जातील.
• हिंदूंनी आपल्या गौरवशाली इतिहासाचा परिचय करून घेणे, धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा यांची जपणूक करणे, हा हिंदूंसाठी घटनेने दिलेल्या सन्मानाने जगण्याचाही अधिकार या मूलभूत अधिकाराचा एक भाग आहे. त्यामुळे आम्ही भारत सरकारकडे प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 रद्द करण्याची मागणी करतो.

(हेही वाचा ज्ञानवापी मशीद तेव्हाच जमीनदोस्त झाली असती, पण…)