हलाल हा झिजिया करच, ‘हलाल’ला ‘झटका’ देण्याचे रमेश शिंदेंचे परिषदेत आवाहन

हलाल विरोधातील ही पहिली परिषद आहे. या परिषदेला हिंदूंचा मिळालेला प्रतिसाद पाहिला, तर ‘हलाल’ला हा पहिला झटका मानला पाहिजे. आजच्या काळात आपण या हलाल सर्टिफिकेटच्या माध्यमातून आधुनिक झिजिया करच भरत आहोत, या ‘हलाल’ला हद्दपार करण्यासाठी झटका देण्याची गरज आहे, असे आवाहन हलाल सक्ती विरोधी परिषदेत हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी केले.

भारतात हलालच्या माध्यमातून मुस्लिमांची समांतर अर्थव्यवस्था उभी केली जात आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी होण्याची, तसेच भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे मुंबईत १२ आणि १३ नोव्हेंबर रोजी ‘ब्लॉसम मीडिया’कडून ‘हलाल शो’ आयोजित केला आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक आणि हिंदू जनजागृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकातील सावरकर सभागृह येथे हलाल सक्ती विरोधी परिषदेचे आयोजन रविवार, ९ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आले होते.

(हेही वाचा ‘हलाल’च्‍या सक्‍तीला ‘झटका’ देण्‍यासाठी हिंदूंची एकजूट हवीच!)

यावेळी हिंदू जाननागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी लिहिलेल्या ‘हलाल जिहाद’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. तेव्हा व्यासपीठावर स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर, भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते, माजी खासदार डॉ. विजय सोनकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपाध्यक्ष यशवंत किल्लेदार, परशुराम तपोवन आश्रमाचे संस्थापक भार्गवश्री बी.पी. सचिनवला, अखिल भारतीय खाटीक महासंघाचे महाराष्ट्र प्रभारी विवेक घोलप, महाराष्ट्र राज्य सराफ आणि सुवर्णकार फेडरेशनचे अध्यक्ष मोतीलाल जैन, वीरशैव लिंगायत महासंघाचे डॉ. विजय जंगम, झटका व्यवसायी महासंघाचे संतोष गुप्ता हे उपस्थित होते.

जर श्रीलंकेत हलालवर बंदी आहे, तर भारतात का नाही!    

कालपर्यंत मांस व्यवसायापुरता सीमित असणारा हलाल आज सौंदर्यप्रसाधने, औषधे इतकेच नव्हे तर इंटरनेट सेवा आणि डेटिंग वेबसाईट क्षेत्रापर्यंत पोहचला आहे. या हलाल अर्थव्यवस्थेची जागतिक पातळीवर अब्जावधींची उलाढाल होऊ लागली आहे. भारतातही हलाल अर्थव्यवस्थेची समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होत आहे. २.५० लाख कोटी रुपयांचा भारताचा कुक्कुटपालन व्यवसाय आहे. या माध्यमातून होणारा मांस विक्रीचा व्यवसाय सगळा हलालच्या माध्यमातून मुसलमानांनी ताब्यात घेतला आहे. जिथे हलाल व्यवस्था सुरु आहे, तिथे हिंदू व्यापारी देशोधडीला लागला आहे, त्यांचा धंदा बंद पडला आहे, त्यामुळे हे आर्थिक संकट वेळीच ओळखले पाहिजे, असे रमेश शिंदे म्हणाले. भारतात हलाल प्रमाणपत्र जमियत उलेमा ए हिंद ही संस्था देते, ही संस्था ७०० दहशतवाद्यांना कायदेशीर मदतीसाठी आर्थिक साहाय्य करत आहे, यावरून हा पैसा कुठे जातो हे वेगळे सांगायला नको. अमेरिकेतही हलालचा पैसा दहशतवादी संघटनांना पुरवला जातो, असे म्हटले आहे. श्रीलंकेत हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी आणण्यात आली आहे, जर श्रीलंकेत हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी आणता येऊ शकते, तर मग भारतात का नाही, असा सवाल करत मोदी सरकारने मांस विक्रीच्या नियमावलीतून ‘हलाल’ शब्द काढला ही जमेची बाजू आहे, असेही रमेश शिंदे म्हणाले.