Governor appointed MLA : राज्यपाल नियुक्त ७ आमदारांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

राज्यपाल नियुक्त 7 आमदारांच्या (Governor appointed MLA) शपथविधीला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित शपथविधी आणि विधान परिषद सदस्य निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. सदर प्रकरणी निकाल प्रलंबित असताना 12 पैकी 7 आमदारांची नियुक्ती करण्याची न्यायालयाने नोंद घेतली. अंतिम निर्णय देताना आम्ही याबाबत आपलं मत देऊ, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच, निकाल राखून ठेवताना नियुक्त्यांना कोणतीही स्थगिती नव्हती, तसेच आम्ही तसं कोणतंही आश्वासन दिलेलं नव्हतं, असं स्पष्टीकरण राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यानी दिलं आहे. (Governor appointed MLA)

नेमकं प्रकरण काय?
राज्यपाल नियुक्त आमदार शपथविधी विरोधात ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांच्या वतीने ॲड सिध्दार्थ मेहता यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. यावर उच्च न्यायालयात उपरोक्त याचिकेसह इतर काही अन्य याचिकांवर गेल्याच आठवड्यात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण करुन न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. अद्याप हा निकाल आलेला नाही, तसेच तो कधी येईल याची देखील शाश्वती नाही. याबाबत स्पष्ट करताना निर्णय राखून ठेवताना न्यायालयाने या प्रकरणी कोणतेही निर्देश सरकारला दिलेले नव्हते, त्यामुळे नियुक्त्या कायदेशीर असून त्या करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा असल्याचा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे. (Governor appointed MLA)

(हेही वाचा-Maharashtra Assembly Election 2024 : ‘मविआ’नंतरच जाहीर होणार महायुतीची उमेदवार यादी)

दरम्यान, यापूर्वी देखील ठाकरे गटानं राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या शपथविधीला स्थगिती मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी होते. तेव्हाही उच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तीच परिस्थिती आता पाहायला मिळाली. या नियुक्त्या जुन्या यादीनुसार आहेत की नवी नावं आहेत? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. त्यावर महाधिवक्त्यांनी सात नवी नावं आहे, अशी माहिती दिली. तसेच, आम्हाला कोणतीही माहिती नव्हती की, याचिका आज सुनावणीला येतेय, मात्र मीडियाला आमच्या आधी समजलं, अशी माहिती देखील महाधिवक्ता यांनी दिली. (Governor appointed MLA)

(हेही वाचा-Governor appointed MLA : आचारसंहितेपूर्वीच महायुतीचे ७ नेते आमदार; शपथविधीची तयारी सुरू, निवडणुकीपूर्वी कोणाला लागली लॉटरी?)

यापूर्वी सुनावणीत स्पष्ट न्यायालयाने सांगितलं होतं की, राज्यपालांच्या अधिकारात न्यायालयात हस्तक्षेप करण्यात अनेक संविधानिक अडथळे आहेत. राज्यपालांना आदेशित करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. न्यायालय राज्यपालांना फक्त सल्ला देऊ शकते. पण आदेशित किंवा निर्देशित नाही. (Governor appointed MLA)

हेही पहा-