आता एकाही बालकाचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्यास आरोग्य सचिव जबाबदार!

तुमची आरोग्य व्यवस्था उत्तम आहे, तर मग मागील वर्षभरात कुपोषणाने ७३ बालकांचा मृत्यू कसा झाला? आणि आजच्या तारखेलाही मृत्यू होत आहेत. पुढील २ आठवड्यात कुपोषणाने एक जरी बालकाचा मृत्यू झाला तर आम्ही थेट राज्याच्या आरोग्य सचिवाला जबाबदार धरणार आहोत, या प्रकरणी आम्ही आरोग्य सचिवाला नोटीस देत आहोत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ठणकावले.

तातडीने डॉक्टरांची नियुक्ती करा!

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. मेळघाटातील चिखलदरा भागात एकही स्त्री रोग, बाल रोग तज्ज्ञ नाही. उद्याच आम्हाला चित्र बदलेले दिसले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत आदिवासी भागात स्त्री रोग, बाल रोग तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांना नियुक्त करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामध्ये सध्याची आदिवासी भागातील वैद्यकीय स्थिती आणि अन्य सुविधांविषयीची माहिती द्यावी, असा आदेश दिला.

(हेही वाचा : खुशखबर! मुंबईला पाणी पुरवठा करणारे तलाव, धरणे भरली!)

९०० हुन अधिक बालकांचे जीव धोक्यात!

डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंदू संपतराव साने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्याने खंडपीठाला आदिवासी भागातील वैद्यकीय स्थिती मांडली. मेळघाट येथील बालकांचे वाढते मृत्यू हे धोक्याची घंटा आहे. कुपोषित बालकांच्या मृत्यूवर वेळोवेळी उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. मात्र सरकारकडून कारवाई झाली नाही. २०१८ मध्ये न्यायालयाने या प्रकरणी आदिवासी भागातील योजनांवरील अंमलबजावणी यावर पाहणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले. तसेच कोरोना काळात या भागात विशेष प्रयत्न केले नाहीत त्यामुळे ९०० हुन अधिक बालक मेळघाटात जीव गमावतील, अशी भीती व्यक्त केली. १९९२-९३ पासून उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश दिले. तरीही मेळघाट, नंदुरबार आणि पालघर या भागात वैद्यकीय सुविधा आवश्यक प्रमाणात पुरवल्या नाहीत. परिणामी मागील वर्षभरात ७३ बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाला, असे सांगितले.