राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून या सरकारच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. पण आता लवकरच याचा सोक्षमोक्ष लागणार आहे.
येत्या 20 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी होणर असून, शिंदे गटातील आमदार आणि राज्यातील सरकारचे भविष्य ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सी व्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर 20 जुलैला सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे शिंदे गटासाठी ही मोठी अग्निपरीक्षा असल्याचे म्हटले जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर अजूनही शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत राज्यातील सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार करणे बेकायदेशीर असल्याचे शिवसेनेकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच पक्षाच्या चिन्हासाठी देखील शिवसेनेने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे 20 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
घटनापीठाची स्थापना
या याचिकेवर 11 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदा सुनावणी पार पडली. यामध्ये घटनात्मक बाबींचा समावेश असल्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल देण्यासाठी एक पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करुन मग निर्णय देण्यात येईल. तोपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते.
Join Our WhatsApp Community