पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी भाजपाच्या 12 आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. याविरोधात भाजपचे आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. आता याचप्रकरणात 10 डिसेंबरला शुक्रवारी कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण
कोरोनाची स्थिती लक्षात घेऊन पावसाळी अधिवेशन 5 ते 6 जुलै असे दोनच दिवस ठेवण्यात आले होते. या अधिवेशनादरम्यान, ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण आणि इतर मुद्द्यांवरुन विरोधी पक्ष भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला. परंतु विरोधकांना बोलू दिलं जात नाही असं म्हणत भाजपच्या आमदारांनी आक्षेप घेतला. सभापती भास्कर जाधव यांच्या दालनाबाहेर या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत धक्काबुक्की केली असं सत्ताधारी आमदारांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ झाला आणि धक्काबुक्की देखील करण्यात आली. यामुळे भाजपाचे 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले.
निलंबित करण्यात आलेल्या आमदारांची नावे
संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. एका वर्षासाठी हे निलंबन असेल.
( हेही वाचा: या क्रिकेटपटूच्या खात्यावर ‘असा’ पडला दरोडा! )