कर्नाटकचे सामाजिक कार्यकर्ते एस विघ्नेश शिशिर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राहुल गांधी हे भारत आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांचे नागरिक आहेत, जे संविधानाच्या कलम ८४ (अ) अंतर्गत निवडणूक लढवण्याच्या पात्रता निकषांचे उल्लंघन आहे. जर हे सिद्ध झाले तर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) संसदेचे सदस्यत्व गमावू शकतात. या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) लखनौ खंडपिठाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला (Union Ministry of Home Affairs) चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. मंत्रालयाने या प्रकरणात आठ आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली होती, ती न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच या प्रकरणी चार आठवड्यांत त्यावर निर्णय घेण्यास सांगितले.
(हेही वाचा – World Health Day : रचना आर्टस अँड क्रिएशन्सच्या वतीने मोफत आरोग्य शिबिरे, चर्चासत्रांची मालिका)
राहुल गांधींकडे ब्रिटिश नागरिकत्वही (British citizenship) असल्याचा विषय अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न चर्चेत आहे. या मुद्द्यावर एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे, याची सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू आहे. १९ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला २४ मार्च रोजी न्यायालयात केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्र सरकार कारवाईचा तपशील सादर करू शकले नाही.
याचिकाकर्त्याने आरोप केला होता की हे पत्र २०२२ रोजी ब्रिटिश सरकारकडून आलेला एक गोपनीय मेल होता. याचिकाकर्त्याने भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ९(२) अंतर्गत राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचे भारतीय नागरिकत्व (Indian Citizenship) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यावर सुनावणी सुरु आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community