‘मशिदीचे बांधकाम अवैध असल्याचे कळले असताना, आणि त्याविषयी मूळ जमीनमालकांनी अनेकदा तक्रारी केलेल्या असताना अधिकाऱ्यांनी वेळीच कारवाई का केली नाही? ते बांधकाम रोखण्यात का आले नाही?’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) ठाणे महापालिकेला फटकारले आहे. तसेच, ते अवैध बांधकाम तोडण्याची केलेली अर्धवट कारवाई आता रमझान इंदनंतर १४ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्वाणीचा आदेशही दिला आहे.
कारवाई पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या सूचनेप्रमाणे न्यायालयाने सहायक आयुक्त स्मिता सूर्ये (Smita Surya) आणि उपायुक्त (अतिक्रमण) शंकर पाटोळे (Shankar Patole) यांच्यावर सोपवली आहे.
(हेही वाचा – Free Sand : घरकुल बांधणाऱ्यांना पाच ब्रास वाळू मिळणार मोफत; बावनकुळेंचा निर्णय)
ठाणे जिल्ह्यातील बोरिवडे (Borivade) गावातील सर्वे क्रमांक ४६ ही १८ हजार १२२ चौरस मीटरची जमीन न्यू श्री स्वामी समर्थ बोरिवडे हाऊसिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या मालकीची आहे. त्या जमिनीतील काही भागावर गाझी सलाउद्दीन रेहमतुल्ला हुल ऊर्फ परदेशी बाबा ट्रस्टने अतिक्रमण केले आणि त्याठिकाणी अवैधरित्या एकमजली मशिद बांधण्यात आली. म्हणून कंपनीने महापालिकेकडे तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, त्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे कंपनीने अठंड. कुणाल द्वारकादास यांच्यामार्फत रिट याचिका करून ट्रस्टला आणि त्या ट्रस्टच्या विश्वस्तांना प्रतिवादी केले होते.
न्यायालयाच्या (High Court) निर्देशांनंतर महापालिकेने १ जानेवारी २०२५ रोजी त्या जागेची तपासणी केली. ‘गावठाण हद्दीतील सर्वे क्रमांक ४६वर या जमिनीवरील काही जमिनीवर एक मजली मशिदीचे अवैध बांधकाम असल्याचे आढळले. मशिदीचे बांधकाम खूप जुने आणि त्यावेळी ग्रामपंचायत असताना केलेले आहे, असा दावा रहिवाशांनी केला. मात्र, बांधकामाविषयीची कोणतीही अधिकृत परवानगी त्यांना दाखवता आली नाही. महापालिकेतही या बांधकामाची अधिकृत नोंद नाही. त्यामुळे या बांधकामाविषयी महाराष्ट्र महापालिका कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे नोटीस बजावून सुनावणी घेतली. सुनावणीतही ट्रस्टला अधिकृत कागदपत्रे दाखवता आली नसल्याने २७ जानेवारी रोजीच्या आदेशाने अवैध बांधकाम तोडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत ट्रस्टला देण्यात आली’, अशी माहिती महापालिका आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्या. अजय गडकरी (Ajay Gadkari) यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाला दिली होती. मात्र, नंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिस बंदोबस्तात तोडकामाची कारवाई केली असली तरी ती पूर्ण केली नसल्याचे याचिकाकत्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तर कारवाईच्या वेळी मोठा जमाव जमल्याने कारवाई अर्धवट ठेवावी लागल्याचे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी रमझाननंतर कारवाई करावी, असे पोलिसांनी पत्राद्वारे कळवल्याचे महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे (Ram Apte) यांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा, मुळातच अवैध बांधकाम होत असताना ते का रोखण्यात आले नाही? असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. (High Court)
‘कायद्याच्या पालनाविषयी नागरिकांना सजग करा’
‘लोकशाही देशात कोणताही गट किंवा संघटना कोणत्याही कारणाखाली कायदा पाळणार नसल्याचे म्हणू शकत नाही आणि तशी त्यांना परवानगीही दिली जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत कायदा पाळायला लावणे हे प्रशासनांची जबाबदारी असते, प्रशासनांनी आपले कर्तव्य करावे आणि कायद्याचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही, हेही नागरिकांच्या मनावर बिंबवावे’, अशी सूचनाही खंडपीठाने महापालिकेला आदेशात केली. तसेच, १७ एप्रिलला कारवाईचा कृती अहवाल देण्याचे निर्देश दिले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community