दिल्लीतील Himachal Bhawan वर जप्तीच्या कारवाईचे न्यायालयाचे आदेश; काय आहे कारण?

• प्रतिनिधी 

हिमाचल उच्च न्यायालयाने दिल्लीस्थित राज्य सरकारच्या हिमाचल भवनची (Himachal Bhawan) मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायाधीश अजय मोहन गोयल यांच्या कोर्टाने सेली कंपनीला ६४ कोटी रुपयांचा अग्रिम प्रीमियम (अॅडव्हान्स रक्कम) न भरल्याप्रकरणी हा आदेश दिला आहे. इतकेच नाही तर न्यायालयाने कंपनीला अपफ्रंट प्रीमियमवर ७ टक्के व्याज देण्यास सांगितले आहे.

हे व्याज अशा अधिकाऱ्यांकडून आकारले जाईल, ज्यांच्या निष्काळजीपणामुळे १३ जानेवारी २०२३ च्या सिंगल बेंचच्या आदेशानंतरही कंपनीला आगाऊ प्रीमियम अदा केला गेला नाही. न्यायालयाने आता ऊर्जा सचिवांना १५ दिवसांत आरोपी अधिकाऱ्यांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Himachal Bhawan)

(हेही वाचा – Assembly Election 2024: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत यंदा किती पक्ष रिंगणात? )

अशा अधिकाऱ्यांची नावे पुढील सुनावणीत न्यायालयाला सांगावी लागणार आहेत. आरोपी अधिकाऱ्यांकडून व्याजाची रक्कम वसूल करून अशा अधिकाऱ्यांची नावे पुढील सुनावणीत न्यायालयाला सांगावी लागणार आहेत. आरोपी अधिकाऱ्यांकडून व्याजाची रक्कम वसूल करून कंपनीला दिली जाईल. पुढील सुनावणीत याबाबत स्वतंत्र आदेश जारी करण्यात येणार आहेत. आता या प्रकरणाची सुनावणी ६ डिसेंबरला होणार आहे.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सखू म्हणाले की, हायकोर्टाचा आदेश अद्याप वाचलेला नाही. अपफ्रंट प्रीमियम ऊर्जा धोरणांतर्गत आहे. आम्ही राखीव किंमत ठेवली होती. त्यावर कंपनीने लवादाकडून निर्णय घेतला नाही. असे अनेक निर्णय लवादातूनही येत आहेत, जे चिंताजनक आहेत. (Himachal Bhawan)

हेही पहा –