हिंदु धर्माची नाळ मंदिरांना जोडलेली आहे. हिंदू स्‍वतःच्‍या दैनंदिन व्‍यावहारिक जीवनात कितीही व्‍यस्‍त असले, तरीही उपास्‍यदेवतेच्‍या उत्‍सवासाठी एकत्र येतात. त्‍यामुळे हिंदूंच्‍या वैयक्‍तिक उपासनेसह हिंदूसंघटनाच्‍या दृष्‍टीनेही मंदिरांचे महत्त्व अनन्‍यसाधारण आहे. एक प्रकारे मंदिरे ही हिंदूंची संघटन केंद्रेच आहेत. प्राचीन काळापासून हिंदूंच्‍या सामाजिक जीवनात मंदिरांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे; कारण तेथूनच संगीत आणि नृत्‍य अशा विविध कलांचे पालन आणि संवर्धन होते. १ हजार वर्षे इस्लामी आणि ख्रिस्ती आक्रमणे होऊनसुद्धा हिंदूंचे अस्तित्व टिकून राहिले, याचे एक प्रमुख कारण मंदिर-संस्‍कृती आहे. इस्लामी आणि ख्रिस्ती यांनी मंदिरे लुटली, तशी इंग्रजांनीही कायदा करून सरकारी नियंत्रण आणून मंदिरे लुटली, आज भारत इंग्रजांपासून स्वतंत्र झाला, पण मंदिरांना लुटणारा इंग्रजांचा कायदा अजूनही तसाच लागू आहे.
मंदिर सरकारीकरण इतिहास आणि उद्देश
भारतावरील विविध आक्रमणांच्‍या वेळी मंदिरे ही आक्रमकांच्‍या केंद्रस्‍थानी राहिलेली आहेत. कासीम, गझनी, घोरी, खिल्‍जी, बाबर, औरंगजेब इत्‍यादी मोगल आक्रमकांनी अयोध्‍या, मथुरा, सोमनाथ, काशी, पुरी, भोजशाळा, अशा भारतभरातील हजारो ठिकाणच्‍या मंदिरांचा विध्‍वंस करून, मूर्तींची विटंबना करून तेथून धनाची, संपत्तीची लयलूट केली होती. त्‍यानंतर ब्रिटिशांनी जेव्‍हा पाहिले की, राजांनी दिलेल्‍या देणग्‍यांमुळे, तसेच हिंदु समाजाच्‍या धार्मिक उदारतेमुळे हिंदूंची मंदिरे प्रचंड धनसंपन्‍न आहेत. त्‍याखेरीज त्‍या मंदिरांद्वारे चालवल्‍या जाणाऱ्या गुरुकुलांतून, तसेच विश्‍वविद्यालयांतून हिंदूंना सर्व प्रकारचे शिक्षणही मिळत आहे. असे असतांना त्‍यांच्‍या चर्चद्वारे चालवल्‍या जाणाऱ्या कॉन्‍व्‍हेंट शाळा यशस्‍वी होणे शक्‍य नव्‍हते. त्‍यामुळे त्‍यांनी मंदिरांवर वेगळ्‍या प्रकारे आघात करण्‍याचे नियोजन केले. त्‍यांनी मोगलांप्रमाणे मंदिरांचा विध्‍वंस न करता, त्‍यांचे सरकारीकरण करण्‍याचे षड्‌यंत्र आखले. ईस्‍ट इंडिया कंपनीने मंदिरांवर अधिकार स्‍थापित करण्‍यासाठी वर्ष १८१७ मध्‍ये ‘मद्रास रेग्‍युलेशन अ‍ॅक्‍ट’ हा कायदा आणला आणि हिंदु मंदिरांचा सर्व व्‍यवहार स्‍वतःच्‍या नियंत्रणात घेतला. ख्रिस्ती धर्मात मूर्तीपूजा नसतांनाही इंग्रज अधिकारी हिंदु मंदिरांचा कारभार चालवत असल्‍याने भारतातील मिशनऱ्यांनी त्‍याला विरोध केला आणि इंग्‍लंडमध्‍ये त्‍या विरोधात तक्रारी केल्‍या. त्‍यामुळे वर्ष १८४० मध्‍ये हा कायदा रहित करण्‍यात आला; मात्र मंदिरे हातातून गेल्‍यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान लक्षात घेऊन त्‍या मिशनऱ्यांची समजूत काढण्‍यात आली आणि वर्ष १८६३ मध्‍ये ‘एंडोव्‍हमेंट अ‍ॅक्‍ट’ नावाचा कायदा करून पुन्‍हा मंदिरांचे सर्व अधिकार ब्रिटिशांनी त्‍यांच्‍या सरकारकडे घेतले. त्‍यानंतर मंदिरांतून मिळणारे धन लक्षात घेऊन मंदिरे, मशिदी आणि चर्च, अशा भारतातील सर्वच धार्मिक संस्‍थांवर नियंत्रण मिळवण्‍यासाठी इंग्रज सरकारने वर्ष १९२५ मध्‍ये ‘द मद्रास रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्‍हमेंट अ‍ॅक्‍ट’ हा कायदा संमत केला. या कायद्याला प्रचंड विरोध होऊ लागला. मुसलमानांनी दंगली केल्‍यामुळे आणि ख्रिस्‍त्‍यांनी ब्रिटीश सत्तेकडे सतत तक्रारी करून विरोध केल्‍यामुळे या कायद्यातून अखेर मशिदी आणि चर्च यांना वगळण्‍यात आले आणि वर्ष १९२७ मध्‍ये केवळ हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण करणारा ‘मद्रास हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्‍हमेंट अ‍ॅक्‍ट १९२७’ अस्तित्वात आला. त्‍या कायद्यातही वर्ष १९३५ मध्‍ये अनेक सुधारणा केल्‍या गेल्‍या. याच काळात इंग्रजांनी वर्ष १९२५ मध्‍ये ‘शीख गुरुद्वारा अ‍ॅक्‍ट’च्‍या द्वारे शिखांचे गुरुद्वार आणि धार्मिक संस्‍था यांसाठी ‘शीख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी’ची (SGPC) स्‍थापना करून त्‍यांच्‍याकडे गुरुद्वारांचा स्वतंत्र कारभार सोपवला. यांत स्वतंत्र निवडणूक होते; मात्र सरकार गुरुद्वारांच्‍या कारभारात हस्‍तक्षेप करू शकत नाही. वर्ष १९४७ मध्‍ये भारतातील क्रांतीकारकांनी केलेल्‍या बलीदानांमुळे इंग्रजांची सत्ता संपुष्‍टात आली आणि देश स्वतंत्र झाला; मात्र दुर्दैवाने हिंदूंची मंदिरे मात्र स्वतंत्र झाली नाहीत. स्‍वातंत्र्याच्‍या नंतर भारतातील सर्व राजांची संस्‍थाने खालसा करण्‍यात आली आणि त्‍यांचे धन, भूमी सर्वकाही भारत सरकारमध्‍ये विलीन करण्‍यात आले. त्‍यामुळे हिंदु राजांकडे ही मंदिरे चालवण्‍यासाठी धनच शिल्लक राहिले नाही, तर दुसरीकडे भारतीय राज्‍यघटना सेक्‍युलर विचारांची असल्‍याचे घोषित करण्‍यात आले. त्‍यामुळे हिंदु मंदिरांना सरकारकडून काही साहाय्‍य मिळण्‍याची शक्‍यताही उरली नाही. या परिस्‍थितीत वर्ष १९५१ मध्‍ये तमिळनाडू सरकारने ‘हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्‍हमेंट अ‍ॅक्‍ट’ संमत करून तेथील मंदिरे नियंत्रित करण्‍यास प्रारंभ केला.
(हेही वाचा हिंदूंनो, मुसलमानांचे आर्थिक आक्रमण ओळखा आणि रस्त्यावरचे व्यवसाय ताब्यात घ्या; रणजित सावरकर यांचे आवाहन)
मंदिर सरकारी करणाचे परिणाम
- सरकार कायदा करून मंदिरांवर नियंत्रण मिळवू शकते
- कुणालाही प्रशासक म्‍हणून मंदिराचे अध्‍यक्ष किंवा व्‍यवस्‍थापक म्‍हणून नेमू शकते.
- मंदिरांचे गोळा होणारे धन घेऊन ते सरकारच्‍या उद्देशांसाठी खर्च करू शकते.
- मंदिरांची भूमी विकून त्‍या धनाचा वापर करू शकते.
- मंदिरांतील धार्मिक परंपरांमध्‍ये हस्‍तक्षेप करून त्‍यात पालट करू शकते.
- ४ लाखांहून अधिक प्रमुख मंदिरे सरकारच्‍या नियंत्रणाखाली
त्‍यानंतर वर्ष १९५९ मध्‍ये तत्‍कालीन काँग्रेस सरकारने याच कायद्यात सुधारणा करून त्‍यात मंदिरांसह धार्मिक संस्‍थांचा समावेश करून ‘हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्‍हमेंट अ‍ॅक्‍ट’ बनवला. यामुळे एका दिवसात हिंदूंचे ३५ हजार मठ-मंदिरे, तसेच धार्मिक संस्‍था या निधर्मी सरकारच्‍या नियंत्रणात गेल्‍या. याद्वारेच नंतर उर्वरित राज्‍यांतीलही हिंदु मंदिरांवर नियंत्रण मिळवणे चालू झाले आणि आज अंदाजे ४ लाखांहून अधिक प्रमुख मंदिरे सरकारच्‍या नियंत्रणाखाली आहेत.
आजही भारतात कोणतेही हिंदु मंदिर, धार्मिक संस्‍था यांच्‍यावर सरकारचे नियंत्रण येऊ शकते; मात्र मशिदी, चर्च हे संपूर्णपणे त्‍या त्‍या धर्माच्‍या समाजाकडूनच पूर्णपणे नियंत्रित केले जाते. निधर्मी सरकारला मिळालेल्‍या या अधिकारांमुळे मंदिरांत राजकीय नेत्‍यांची विश्‍वस्‍त म्‍हणून निवड होणे, राजकीय हस्‍तक्षेप होणे, सरकारी अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्‍टाचार होणे, देवभूमीचा घोटाळा करणे इत्‍यादी गैरप्रकार उघडपणे चालत आहेत. केरळ आणि तमिळनाडू या राज्‍यांत तर धार्मिक विचारसरणीच्‍या विरोधातील साम्‍यवाद्यांचे, तसेच द्रविडी विचारांचे सरकार सत्तेत असल्‍याने त्‍यांच्‍या हातात मंदिरांचा सर्व कारभार गेला आहे. त्‍यामुळे धार्मिकता संपवून त्‍या मंदिरांचा केवळ आर्थिक लूट करण्‍यासाठी वापर केला जात आहे.
तमिळनाडू येथील मंदिरांच्या सरकारीकरणानंतर तेथील केवळ धन गोळा होणाऱ्या मोठ्या, प्रसिद्ध मंदिरांकडेच सरकारचे लक्ष आहे. त्‍यामुळे राज्‍यातील उर्वरित मंदिरांपैकी १० हजार मंदिरे विलुप्‍त होण्‍याच्‍या स्थितीत पोहचली आहेत. तेथे पूजा करण्‍यासाठीही कुणी पुजारी नियुक्‍त केला जात नाही. ३४ हजार मंदिरांना खर्चासाठी वर्षाला १० हजार रुपये दिले जातात, म्‍हणजे एका महिन्याला ८३३ रुपये आणि प्रतिदिनासाठी २८ रुपये. या केवळ २८ रुपयांतून कोणत्‍या मंदिरातील पूजा, सुरक्षा, दुरुस्‍ती यांचे काम करता येईल ?
इमामाला 18 हजार तर पुजाऱ्याला 750 रुपये वेतन
तमिळनाडूतील सरकारीकरण झालेल्‍या मंदिरांच्या पुजाऱ्यांनी वर्ष २०१८ मध्‍ये मद्रास उच्‍च न्‍यायालयात दाखल केलेल्‍या याचिकेत सरकारकडून पुजाऱ्यांच्‍या संदर्भात केल्‍या जाणार्‍या भेदभावाचे वर्णन केले आहे. तेथील मंदिरांच्या पुजाऱ्यांना मागील १० वर्षांत तिसऱ्यांदा वेतनवाढ देऊन आता त्‍यांचे वेतन केवळ ७५० रुपये प्रतिमाह करण्‍यात आले आहे.
अंबासमुद्रम क्षेत्रातील ५० प्राचीन मंदिरांच्या पुजाऱ्यांना तर याहूनही कमी वेतन दिले जाते. दुसरीकडे भारतातील किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारालाही किमान वेतन म्‍हणून १७८ रुपये प्रतिदिन दिले गेले पाहिजेत. हे भारताच्‍या राज्‍यघटनेच्‍या अनुच्‍छेद २१ चे हे उल्लंघन आहे. सरकारकडून असेच दुर्लक्ष होत राहिल्‍यास मंदिरांतील गोशाळा बंद होतील आणि वेदमंत्र म्‍हणणाऱ्या ब्राह्मण समाजाला पुरोहित म्‍हणून काम करणे बंद करून अन्‍य व्यवसाय चालू करावे लागतील’, अशी भूमिका या पुरोहितांनी याचिकेत मांडली आहे. एकीकडे मशिदीच्‍या इमामांना १५ ते १८ हजार रुपये मासिक वेतन दिले जात असतांना हिंदु मंदिरांच्या पुजाऱ्यांना ७५० रुपये वेतन देऊन त्‍यांचा अपमानच केला जात आहे. याच्‍या विरोधात हिंदूंनी संघटितपणे आवाज उठवला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयही मंदिरांच्या सरकारीकरणाविरुद्ध
या संदर्भात सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या अनेक निकालांच्‍या वेळी निधर्मी सरकारला कायमस्‍वरूपी मंदिरे नियंत्रित करण्‍याचा, तसेच मंदिरांचा कारभार चालवण्‍याचा अधिकार नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले आहे; मात्र ‘तू मारल्‍यासारखे कर, मी रडल्‍यासारखे करतो’, अशा प्रकारचा हा कारभार आहे. यापूर्वीही वर्ष २०१४ मध्‍ये सर्वोच्च न्‍यायालयाने तमिळनाडूतील चिदंबरम मंदिराच्‍या संदर्भात निकाल देतांना स्‍पष्‍ट केले आहे, ‘‘सरकारला कोणत्‍याही मंदिराच्‍या कारभारात हस्‍तक्षेप करण्‍याचा अधिकार नाही. जर एखाद्या मंदिराच्‍या कारभारात काही गैरप्रकार होत असल्‍याचे लक्षात आल्‍यास, सरकार केवळ ते गैरप्रकार बंद करण्‍यापुरताच त्‍या मंदिराचा कारभार नियंत्रित करू शकते; मात्र ते मंदिर कायमस्‍वरूपी स्‍वतःच्‍या नियंत्रणात ठेवता येणार नाही.’’ अशाच प्रकारे याच वर्षी २७ जानेवारी या दिवशी सर्वोच्च न्‍यायालयाने तमिळनाडू राज्‍यातील अहोबिलम मठाशी संबंधित आंध्रप्रदेशातील मंदिर कह्यात घेण्‍याचा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडला. आंध्रप्रदेश सरकारला फटकारतांना सर्वोच्च न्‍यायालयाने टिपणी केली की, सरकारने धार्मिक स्‍थळे धार्मिक लोकांसाठी सोडायला हवीत. त्‍यांच्‍या कारभारातही सरकारने ढवळाढवळ करायला नको. जरी या घटनांतून ‘निधर्मी सरकारला मंदिर चालवण्‍याचा, त्‍यांत हस्‍तक्षेप करण्‍याचा अधिकार नाही’, असे स्‍पष्‍ट झाले, तरी कोणतेही सरकार सध्‍या मंदिरांवरील नियंत्रण सहजपणे सोडण्‍यास सिद्ध नाही. सहजपणे दानपेटीत गोळा होणारा पैसा आणि भूमी, सोने यांच्‍या वाढणाऱ्या किमती पहाता या विरोधात हिंदु समाजाला संघटित होऊन मंदिरांच्या मुक्‍ततेसाठी तीव्र लढा उभारण्‍याखेरीज पर्याय नाही.
(हेही वाचा काँग्रेसकडे ना व्हिजन ना बोलण्यात वजन; पंतप्रधानांचा घणाघात)
महाराष्‍ट्रातील देवालयांचे संघटन उभे करणे
‘कलियुगात संघटित राहिल्‍यानेच बळ प्राप्‍त होते’, या वचनानुसार आज सर्वच क्षेत्रे आपापल्‍या क्षेत्राशी संबंधित समाजाचे संघटन करतांना दिसतात. कामगार कामगारांचे संघटन करतात. राजकीय विचारांच्‍या व्‍यक्‍तींचे संघटन राजकीय पक्ष करतात. हिंदूहिताचे कार्य करणारे संघटना बांधतात. महिलांचे संघटन असते. अगदी उपाहारगृह चालक, बी.एस. एन. एल. चे कर्मचारी यांचे सुद्धा संघटन असते; मग देवालयांचे संघटन का असू नये ? आणि म्‍हणूनच महाराष्‍ट्र स्‍तरावर अशा प्रकारचे एक मंदिरांचे संघटन उभे रहाण्‍याच्‍या दृष्‍टीने अशा प्रकारची ‘मंदिर न्‍यास परिषद’ महत्त्वाची ठरते.
मंदिर प्रतिनिधींचे म्‍हणजे मंदिरांचे विश्‍वस्‍त, पुजारी, व्‍यवस्‍थापक, मंदिरांचे कार्य करणारे कार्यकर्ते आणि अधिवक्‍ते यांचे संघटन व्‍हावे, या व्‍यापक उद्देशाने ही परिषद आयोजित करण्‍यात आली आहे. या परिषदेच्‍या मंथनातून जे बाहेर पडणार आहे, ते हिंदु धर्मियांसाठी खरोखर अमृतासारखे असेल, यात तीळमात्र शंका नाही.
मंदिरांचे विविध प्रकार आणि समस्‍या
महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वर्गवारीनुसार काही मंदिरे ‘अ’ गटात येतात. अशा मंदिरांना केंद्रशासन अर्थसाहाय्‍य करते. काही मंदिरे ‘ब’ गटात येतात. त्‍याला महाराष्‍ट्र राज्‍यशासन अर्थसाहाय्‍य पुरवते, तर काही मंदिरे ‘क’ गटात येतात. या मंदिरांना स्‍थानिक जिल्‍हा प्रशासन अर्थसाहाय्‍य करत असते; पण या शासकीय वर्गवारीमध्‍ये सुद्धा बऱ्याच अडचणी आपण सर्वांनी अनुभवलेल्‍या आहेत. उदाहरणतः ‘क’ वर्गवारीतील मंदिर ‘ब’ वर्गवारीत जाण्‍याच्‍या संदर्भात शासकीय प्रक्रिया आहे.
ही शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्‍यांना अनेक वर्षे ‘ब’ वर्गवारीचा दर्जा मिळत नाही. हा एक प्रकारचा त्‍या मंदिरांवरील अन्‍याय आहे.
समाजातील मंदिरांचे विविध प्रकार : शासकीय वर्गवारी ही राष्‍ट्रीय, राज्‍यस्‍तरीय आणि जिल्‍हास्‍तरीय लोकप्रियतेच्‍या आधारे केलेली वर्गवारी आहे; परंतु अनेक मंदिरे या वर्गात येतच नाहीत. महाराष्‍ट्रात भिन्‍न भिन्‍न प्रकारची देवस्‍थाने आहेत आणि त्‍यांच्‍या समस्‍याही भिन्‍न आहेत. उदाहरणस्‍वरूप…
सरकार नियंत्रित देवस्‍थाने
- न्‍यायाधिशांच्‍या देखरेखीखाली असलेली देवस्‍थाने
- धर्मदाय आयुक्‍तांच्‍या कार्यालयात नोंदणीकृत सार्वजनिक मंदिरे
- धर्मदाय आयुक्‍तांच्‍या कार्यालयात नोंदणीकृत पारिवारिक मंदिरे
- विविध वॉर्ड, कॉलनी, सोसायटी किंवा परिसर या ठिकाणी लोकांनी लोकवर्गणीतून बांधलेली; परंतु नोंदणीकृत नसलेली मंदिरे
- पौराणिक महत्त्व असलेली जीर्ण होऊन दुर्लक्षित झालेली मंदिरे
मंदिरे बनली सरकारी उत्पन्नाचे स्त्रोत
सरकारी अधिकारी, जिल्‍हाधिकारी किंवा आमदार विश्‍वस्‍त असलेले मंदिरे, ही सरकार नियंत्रित असतात. महाराष्‍ट्रातील अनेक मंदिरे आज जिल्‍हा न्‍यायाधिशांच्‍या देखरेखीखाली आहेत. ही मंदिरेही एक प्रकारे सरकार नियंत्रितच आहेत. अशा मंदिरांना आजकाल महाराष्‍ट्र सरकारने राज्‍याचा उत्‍पन्‍नस्रोत म्‍हणून पहाणे चालू केले आहे. या मंदिरांना दानधर्म करणे म्‍हणजे एक प्रकारे सरकारलाच देणगी देण्‍यासारखे झाले आहे.
लेखक – रमेश शिंदे, राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता हिंदु जनजागृती समिती.
Join Our WhatsApp Community