आझाद मैदान दंगल : धर्मांध मुसलमान आरोपी मोकाट, पीडित न्यायाच्या प्रतीक्षेत!

११ ऑगस्ट २०१२ रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानात मुस्लिम समुदायाची झुंडशाही अवघ्या मुंबापुरीने अनुभवली. त्या मागील कारणाचा तसा मुंबई, महाराष्ट्रासह भारताचाही काडीमात्र संबंध नव्हता. म्यानमारमध्ये ३० हजार मुसलमान मारले म्हणून त्याचा निषेध मुंबईतील मुसलमानांनी केला आणि त्याच्या निषेधार्थ मुंबई पोलिसांच्या एका महिला पोलिसाचा विनयभंग केला. ४३ पोलिसांना जखमी केले. पोलिसांची वाहने, बेस्ट बसगाडीसह माध्यमांची वाहने तसेच खासगी वाहनेही पेटवली. आज या प्रकरणातील सर्वच्या सर्व आरोपी जामिनावर सुटले असून मोकाट फिरत आहेत, हे त्यावेळीच्या काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारचे अपयश आहे.

खोटे बोलून मोर्च्याला मिळवली परवानगी!

पोलिसांकडून मोर्चाला परवानगी मिळावी म्हणून रझा अकादमी, अमन कमिटीसह अन्य मुस्लिम संघटनांनी ‘या मोर्चाला केवळ १ हजार लोक जमतील’, असे खोटेच सांगितले. कारण प्रत्यक्षात ३० हजार मुसलमान लोखंडी सळ्या, हॉकी स्टिक, ज्वलनशील पदार्थ घेवून जमले होते. अचानक वाढलेल्या इतक्या मोठ्या जमावामध्ये पोलिसांचा १ हजार जमावासाठी केलेला बंदोबस्त कुठच्या कुठे लुप्त झाला. कुठेच पोलिस दिसत नव्हते, सगळे आझाद मैदान प्रक्षुब्ध मुसलमानानांचा जमावाने भरले होते.

चिथावणीखोर भाषणे करणारेही मोकाट!  

१-२ हजारांच्या संख्येने झुंडीच्या झुंडी मैदानाच्या दिशेने आल्या, बघता बघता मैदान भरले आणि सुरु झाला भाषणाचा सिलसिला! यावेळी रझा अकादमीचे मौलाना नियामत नूरी, मौलाना अख्तर अली, मौलाना अमानुल्ला बरकाती, मौलाना गुलाब अब्दूर कादरी, माजी पोलिस अधिकारी समशेर खान पठाण यांच्यासह तब्बल १७ जणांनी व्यासपीठावरून चिथावणीखोर भाषणे केली. ‘तौहीद का डंका हम आल्म मे बजा देंगे । हर जुल्म कि बुनियादे हम जड से उखाड देंगे। मुसलमानोंको कमजोर हरगीज ना समज लेना। बदलेंगे अगर करवट दुनियाको हिला देंगे।’ अशा प्रक्षुब्ध भाषणाने रझा अकादमीच्या मौलाना नियामत नूरी यांच्या भाषणाची सुरूवात झाली. त्यानंतर सर्वच्या सर्व १७ वक्त्यांनी अशाच प्रक्रारे अधिकाधिक प्रक्षुब्द भाषणे केली. पोलिसांनी या सर्वांवर गुन्हे दाखल केले. पण त्यातील एकालाही अटक करण्याची हिंमत झाली नाही. आजही ते सर्व आरोपी मोकाट फिरत आहेत.

चिथावणीखोर भाषणांमुळे जमाव प्रक्षुब्ध आणि धुडगूस घातला! 

अशा प्रकारे वक्त्यांनी चिथावणीखोर भाषणे केल्यानंतर काही वेळातच जमाव भडकला आणि थेट रस्त्यावर आला. पोलिसांनी जमावाला रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर जमावच पोलिसांवरच तुटून पडला. एकेका पोलिसाला पकडून बदडून काढू लागला, दगडफेक करून पोलिसांची डोकी फोडू लागला, दुसरीकडे काही जणांनी एका महिला हवालदाराला घेरले आणि तिच्यावर तुटून पडले. त्या महिला पोलिसाचे कपडे फाडण्यात आले, विनयभंग करण्यात आला. माध्यमांची वाहने जाळून टाकली, पोलिसांची, ‘बेस्ट’ची बसगाडी जाळण्यात आली, पोलिसांकडे असलेल्या २ एसएलआर रायफल्स आणि १० जिवंत काडतुसे जमावाने पळवली, त्या रायफल्समधून जमावाच्या दिशेने पोलिसांवर गोळीबार सुरु झाला. आझाद मैदानाजवळ उभारण्यात आलेले १८५७ च्या स्वातंत्र्य संग्रामाचे स्मृतीस्थळ धर्मांध मुसलमानांच्या झुंडीतील एका माथेफिरूने लाथेने तोडले. पुढे हा जमाव मुंबई महापालिका मार्ग आणि सीएसएमटी कडील रस्त्यावर गेला, वाटेतील इमारतींवर दगडफेक करून त्यांचे नुकसान करत गेला.

(हेही वाचा : ब्रिटिशकालीन कायदे कायम असणे राष्ट्रासाठी घातक! अधिवक्ता अंकुर शर्मांचे मत)

तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारच्या राजकारणामुळे दंगलखोर मोकाट? 

या सर्व घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने अटकसत्र सुरु न करता एका आठवड्यानंतर अटकसत्र सुरू केले. ६० जणांना अटकही केली. मात्र त्यावेळीच्या काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेवून न्यायनिवाडा करण्याची इच्छाशक्ती दाखवली नाही. केवळ मुसलमानांच्या एक गठ्ठा मतांच्या राजकारणासाठी काँग्रेसने या प्रकरणाला ढील दिली. त्यामुळे जे व्हायचे तेच झाले. आज या घटनेला ९ वर्षे पूर्ण होतील. न्यायाची स्थिती काय आहे, तर पोलिसांनी अटक केलेल्या ६० आरोपींपैकी आज एकही आरोपी गजाआड नाही. सगळ्यांना जामीन मिळाला असून सगळे जण आज मोकाट फिरत आहेत. प्रक्षुब्ध भाषणे करणारे कुणीही गजाआड नाही. हे तेव्हाच्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारचे अपयश आहे. त्याच वेळी या सरकारने कठोर कारवाईच्या दृष्टीने हे प्रकरण जलद न्यायालयात चालवण्याचा निर्णय घेतला असता, तर आज आरोपी कारागृहात शिक्षा भोगत असताना पाहायला मिळाले असते. विनयभंग झालेली ती महिला पोलिस, जमावाकडून झालेल्या हल्ल्यातून जखमी झालेले ४३ पोलिस अन्य ११ जखमी नागरिक यांना न्याय मिळाल्याचे समाधान झाले असते, पण तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारमुळे हे शक्य झाले नाही.

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नुकसानभरपाई नाही! 

दंगलखोर जमावाकडून नुकसान भरपाई घ्यावी, असा विचारही करण्याची हिंमत त्यावेळीच्या सरकारची झाली नाही. अखेर देशभक्त पत्रकार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानंतर या दंगलीत २ कोटी ७५ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला कळवले, न्यायालयाने ते नुकसान दंगलखोरांकडून वसूल करण्याचा आदेश दिला. मात्र आजतागायत ही वसुली करण्यात आलेली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ती फाईल धूळखात पडली आहे. ज्यांच्याकडून वसूल करायचे आहेत ते दंगलखोर तरी मुंबई आहेत का, हा ही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश येवून नुकसान भरपाई वसूल झालेली नाही, याहून मोठे दुर्दैव नाही!!! तसेच अद्याप या प्रकरणातील ८६० साक्षीदारांची साक्ष नोंदवायची आहे, त्यातील एकाही साक्षीदाराची साक्ष न्यायालयात नोंदवण्यात आली नाही. यावरून न्यायालयीन पातळीवर हे प्रकरण आता थंड पडले आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे.

(हेही वाचा : उत्तर भारतीयांमुळे होणार मनसेचा घात?)