भोंग्यासाठीही केंद्रच जबाबदार! राज्य सरकार म्हणते राष्ट्रीय धोरण ठरवा!

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यातील मशिदींवरील भोंगे खाली उतरवण्यासाठी ३ मे हा दिवस अल्टिमेटम दिला होता. त्यामुळे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. त्यावेळी भोंग्यांसंबंधी धोरण ठरवण्याचा निर्णय केंद्राने घ्यायचा आहे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्याचा भंग झाला तर आवश्यक ती कारवाई पोलिसांनी करणं आवश्यक आहे, अशी मागणी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केली.

सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांना भेटावे

या महत्वाच्या बैठकीत भाजपचे प्रतिनिधी मात्र गैरहजर होते, तसेच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर आणि एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील हे सर्व गैरहजर होते. राज्य सरकारने कायदा सुरक्षा राखण्यासाठी जी कारवाई करावी लागेल, ती करावी, या विषयावर आम्ही एकत्र आलो आहोत, असेही गृहमंत्री वळसे-पाटील म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाच्या संदर्भात २००५ मध्ये निर्णय दिला. त्यासंबंधी विविध उच्च न्यायालयानेही निर्णय दिले होते. तसेच राज्य सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत अध्यादेश काढले. त्याआधारे लाऊडस्पीकरचा वापर करावा, त्याप्रमाणे परवानगी घेऊन आवाजाची मर्यादा स्पष्ट करावी, सरकार भोंग्यांसंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, असेही गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले. ध्वनी प्रदूषणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्व देशाला लागू आहे. त्यामुळे केंद्रानेच या विषयी राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, गरज पडल्यास सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांना भेटावे आणि त्यातून निर्णय घेण्यात यावा, असेही वळसे-पाटील म्हणाले.

(हेही वाचा भोंग्यांच्या संदर्भात सर्वपक्षीय बैठकीला राज ठाकरे गैरहजर राहणार!