महाराष्ट्रात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करायचे असेल, तर इम्पेरिकल डेटा गोळा करा, त्यासाठी ट्रिपल टेस्ट करा, असा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता, मात्र ठाकरे सरकारने त्याप्रमाणे प्रयत्न केले नाही, त्यामुळे ४ मार्च २०२१ रोजी न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. मात्र राज्यात सत्तांतर झाले आणि शिंदे ग्रुप आणि भाजपा यांचे सरकार आले. त्यानंतर सरकारने तात्काळ इम्पेरिकल डेटा गोळा करून तो न्यायालयात सादर केला. २० जुलै रोजी न्यायालयाने हा डेटा मान्य करत ओबीसी आरक्षण मान्य केले. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात किती आहेत महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समिती?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करता येणार आहे. राज्यात सध्या ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७ हजार ८३१ ग्रामपंचायती आहेत.
ओबीसींचे किती होणार महापौर?
राजकीय पातळीवरील ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यामुळे २७ टक्के आरक्षणानुसार ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल.
(हेही वाचा ओबीसी आरक्षणावरून आता श्रेयवादाची लढाई सुरु)
ओबीसींचे किती होणार नगराध्यक्ष?
राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.
ओबीसींचे किती होणार सभापती?
राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांपैकी ७ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीला देण्यात यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना २३.२ टक्के आरक्षण मिळेल. तर राज्यातील ३५१ पंचायत समित्यांपैकी ८१ पंचायत समितीमध्ये सभापतीपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे, इथे देखील ओबीसी राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी घटताना दिसून येते.
Join Our WhatsApp Community