पीडीपीचे आमदार (PDP MLA)वाहिद पारा (Waheed Parra) यांच्या प्रस्तावावरून सोमवारी (४ नोव्हेंबर) जम्मू-काश्मीर विधानसभेत (Jammu and Kashmir Assembly) गदारोळ झाला. पारा यांनी जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० (Article 370) हटवण्यास विरोध करणारा ठराव मांडला. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा बहाल करण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्यावर भाजप आमदारांनी तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. यावेळी विधानसभेत बराच गदारोळ झाला.
खरं तर, पुलवामाचे प्रतिनिधित्व करणारे पीडीपी आमदार वाहिद पारा यांनी पहिल्या सत्रातच एक ठराव मांडला, ज्यात जम्मू आणि काश्मीर यूटी विधानसभेची महत्त्वाची भूमिका, संविधान सभेप्रमाणेच अधोरेखित झाली आणि जम्मूचा विशेष दर्जा बहाल करण्याची मागणी केली. एआयपी पक्षाचे आमदार शेख खुर्शीद यांनी पीडीपीचे आमदार वाहिद पारा यांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.
कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याची मागणी
वहीद उर रहमान पारा यांनी अधिवेशनादरम्यान सांगितले की, सभागृहाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल मी तुमचे अभिनंदन करतो. तुमच्या अनुभवातून आम्हाला खूप काही शिकायला मिळेल. आज माझ्याकडे माझ्या पक्षाच्या वतीने एक प्रस्ताव आहे जो मला तुमच्यासमोर मांडायचा आहे. या प्रस्तावात कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भाजपने केला निषेध
पीडीपी सदस्य वाहिद पारा यांनी कलम 370 रद्द करण्याबाबत मांडलेला प्रस्ताव स्वीकारण्याची विनंती सभापतींना केल्याने भाजपने विरोध केला. या प्रस्तावाचे वाचन करून निर्णय घेऊ, असे सभापतींनी सांगितले. टिप्पण्या काढून टाका आणि प्रस्ताव फेटाळला, असे भाजपने म्हटले आहे. पीडीपीचे आमदार वाहिद पारा यांनी 370 वर ठराव मान्य करण्याची विनंती केल्यानंतर विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला. हा प्रस्ताव माझ्याकडे आलेला नाही, तो आल्यावर मी तपासून निर्णय घेईन, असे सभापतींनी सांगितले. मात्र, पीडीपी आमदारांच्या आंदोलनाचा निषेध करत भाजपच्या २८ आमदारांनी बसण्यास नकार दिला.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community