जागतिक स्पर्धेत टिकायचं असेल तर.. मुंडेंनी केले आवाहन!

जागतिक स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर शेतकऱ्यांनी परंपरागत शेती पद्धती बदलल्या पाहिजेत व आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाकडे वळले पाहिजे. शेतकऱ्यांची गतप्रतिष्ठा परत मिळाली, तरच शेतकरी समृद्ध होईल व खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याचा सन्मान होईल. प्रगतशील शेतकऱ्यांनी इतरांनाही प्रेरणा देत, आपले कार्य, कर्तृत्त्व आणि धमक यातून बीड जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करावे व जिल्ह्याची नवी ओळख निर्माण करावी, असे आवाहन सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शनिवारी केले.

पालकमंत्र्यांकडून शेतक-यांना निर्देश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यशाळा, विकेल ते पिकेल या कार्यक्रमांतर्गत स्टॉलचे उद्घाटन, अवजारे बँकचे लोकार्पण व विविध यांत्रिकीकरण घटकांतर्गत अवजारे वाटप अशा संयुक्त कार्यक्रमाच्या उद्घाटनानंतर आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून काही अंशी शेतकऱ्यांसमवेत वेळ व्यतित करता आल्याबद्दल समाधान व्यक्त करून पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, मोकळ्या आकाशाखाली शेतकरी व्यवसाय मांडत असतो. त्यामुळे नैसर्गिक संकटाला शेतकऱ्यांनाच सर्वात आधी सामोरे जावे लागते. मात्र अशा परिस्थितीत राज्य शासन त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे आहे. जिल्ह्यातील 8 लाख शेतकऱ्यांना 302 कोटी रुपये पीक विम्याच्या रुपाने मिळाले. मिड ॲडव्हर्सिटीमध्ये 150 कोटी रुपये तर अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानासाठी भरपाई म्हणून बाराशे कोटी रुपये मिळाले आहेत. राज्य शासनाने दहा हजार रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यामध्ये राज्यात सर्वाधिक पावणे सातशे कोटी रुपयांचा निधी एकट्या बीड जिल्ह्याला मिळाला आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. शेतकऱ्यांना शासन मदत करत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरून महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन करून त्यांनी काही प्रमाणात वीज देयक अदा केले असेल, अशा शेतकऱ्यांची वीजजोडणी कापू नये, असे निर्देश त्यांनी यावेळी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

( हेही वाचा तर… प्रेशर कुकर आणि हेल्मेट होणार जप्त! )

शेतक-यांना वीज माफीही दिली

इतर जिल्ह्यात ऊसतोड मजूर म्हणून काम करत आहात. पण मनगटाची ही ताकद आपल्या जिल्ह्यातील शेतात वापरली जाईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा सन्मान होईल, असे सांगून पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, शेती वापरात यंत्राचा उपयोग केल्याने वेळ वाचत असल्याची बाजू सकारात्मक असली, तरी शेतमजुरांना काम मिळत नाही. याची सांगड घालणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी शेतमजुरांना रोजगार हमी योजनेतून कामे मिळतील, असा विश्वास दिला पाहिजे. जिल्ह्यात महावितरणने कृषिधोरण 2020 अंतर्गत चांगली कामगिरी केली असून, मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांत 73 कोटी रुपये कृषि वीजबिलांची वसुली करुन बीड जिल्हा प्रथम आला आहे. शेतकऱ्यांच्या या योगदानामुळे जवळपास 3 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना 7 कोटी, 38 लाख रुपयांची वीजबिल माफी देखील देण्यात आली आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.