तालिबान्यांचा फतवा! सरकारचा विरोध करा, पण…

अफगाणिस्तानात तालिबान्यांची सत्ता स्थापन होताच नव्या सरकारकडून एकामागोमाग एक फतवा काढायला सुरुवात झाली आहे. यापुढे अफगाणिस्तानचे सरकार इस्लाम-शरिया कायद्यानुसार चालणार असे घोषित करण्यात आले. त्यानंतर लागलीच ज्यांना सरकारच्या विरोधात आंदोलन करायचे असेल, तर मात्र त्यासाठी आधी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे, असा फतवा तालिबानच्या सरकारने काढला आहे.

महिला रस्त्यावर उतरताच काढला फतवा!

तालिबानचे सरकार स्थापन होण्याआधी तालिबानी हे अफगाणिस्तानात शांतता नांदणार आहे. नागरिक, महिलांच्या हक्कांवर गदा आणली जाणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र गुरुवारी अफगाणिस्तानात काही अफगाण महिला राष्ट्रावर उतरल्या आणि तालिबानी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करू लागल्या, त्यावेळी तालिबान्यांची हवेत गोळीबार करत त्यांना पिटाळून लावले. त्यानंतर मात्र ताबडतोब तालिबान्यांनी यासंबंधी फतवा काढला. तालिबान सरकारच्या गृहमंत्रालयाने हा फतवा काढला आहे. त्यामध्ये विरोध, निदर्शने करण्याबाबत नवे नियम बनवले आहेत. यानुसार, कोणतेही आंदोलन करण्याच्या २४ तास आधीच त्याची माहिती द्यावी लागाणार आहे.

(हेही वाचा : किरीट सोमय्या पुण्यात! अजित पवार निशाण्यावर!)

आंदोलनामागील उद्देश सांगावा लागणार!

नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही विरोध प्रदर्शनासाठी न्याय मंत्रालयाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. यासह, निषेधाचा उद्देश, घोषणा, ठिकाण, वेळ आणि प्रदर्शनाशी संबंधित प्रत्येक गोष्ट सुरक्षा यंत्रणांना सांगावी लागेल. सोबतच या विरोध प्रदर्शनाची माहिती देखील सुरक्षा यंत्रणांना २४ तास अगोदर द्यावी लागेल. जर हे केले नाही तर उल्लंघन करणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तालिबानची  राजवट आल्यानंतर सर्वाधिक अत्याचार हे महिलांवर होत आहेत. त्यांच्यावर घराच्या बाहेर पडण्यापासून ते शिक्षण आणि नोकरीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. तालिबान राजवटीच्या विरोधात काबूलमध्ये शेकडो नागिरांनी निदर्शने केली. या निदर्शनात महिला देखील मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या. हेच पाहता तालिबानने आता नवा नियम जाहीर केला आहे.

शिक्षणमंत्रीच म्हणाला, शिक्षणाचे महत्व नाही! 

तालिबानचा शिक्षण मंत्री शेख मौलवी नूरूल्ला मुनीर याच्या वक्तव्याची ध्वनिचित्रफीत सोशल मीडियात फिरत आहे. त्यामध्ये मुनीर म्हणतो की, उच्च शिक्षणाचा काही फायदा नसतो. आजच्या काळात पदव्युत्तर पदवीला महत्त्व नाही. मुल्ला व तालिबान आता सत्तेवर आहे. त्यामुळे आमच्या देशात पीएचडी, एमए या पदव्यांना महत्त्व राहणार नाही. अगदी माध्यमिक शाळेची पदवीही महत्त्वाची नाही.