वाळू माफियांवर ‘मोक्का’ लावणार का? फडणवीसांचा सवाल

गेवराई मतदारसंघात गोदावरी नदीच्या काठी मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा होत आहे. अवैध वाळू उत्खनन करणार्‍या लोकांनी अनेक ठिकाणी १०-१५ फुटांचे खोल खड्डे खणले असून यात पडून ८ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. अशाप्रकारे होणारे अवैध वाळू उत्खनन थांबवण्यासाठी शासकीय स्तरावर प्रयत्न होत नाही, असा आरोप भाजप आमदार लक्ष्मण पवार यांनी केला. ते प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला बोलत होते. यावर बोलतांना फडणवीसांनी देखील राज्य सरकार सवाल उपस्थितीत केला आहे.

या लोकांवर शासन ‘मोक्का’ लावणार का ?

या संदर्भात विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘केवळ एकाच मतदारसंघात नाही, तर राज्यात सर्वत्र अवैध वाळू उपसा आणि अवैध वाळूची वाहतूक केली जात आहे. यात जे जे आरोपी सापडले आहेत, ते अनेक प्रकरणांमध्ये २-३ वेळा सापडले असून या लोकांवर शासन ‘मोक्का’ लावणार का ? वाळू उत्खनासाठी दिलेल्या मर्यादेच्या बाहेर ४ पट उत्खनन केले जात आहे. इतक्या मोठ्या खड्डयाचा तेथील नागरिकांना अंदाज न आल्याने ते त्यात पडून मृत्यूमुखी पडत आहेत. या संदर्भात शासनाने ठोस पावले न उचल्यास असे अवैध उत्खनन करणारे माफीया पूर्ण नद्या खोदून टाकतील.’’

अवैध वाहतुकीमुळे रस्तेही खराब, याचे दायित्व कोण घेणार

वाळू लिलाव करतांना लिलावाचे प्रारंभी मूल्य अधिक ठेवल्याने ते ठराविक लोकच घेतात आणि नंतर प्रत्यक्ष काम चालू झाल्यावर ते अवैध उत्खनन करून वाळू चोरतात. या उत्खनानमुळे केल्या जाणार्‍या अवैध वाहतुकीमुळे रस्तेही खराब झाले असून याचे दायित्व कोण घेणार आहे ? असा प्रश्‍नही लक्ष्मण पवार यांनी उपस्थित केला होता.

अवैधरित्या वाळू उत्खनन करणार्‍यांवर कारवाई 

या संदर्भात महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, ‘‘गेवराई तालुक्यात जी अवैधवाळू उपसा आणि वाहतूक चालते, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकाद्वारे १ कोटी २१ लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. पहिल्याच टप्प्यात लिलाव होत नाही, ही योग्य अडचण असून लिलावाचे प्राथमिक मूल्य ६०० रुपयांपासून प्रारंभ करण्याचा आमचा यापुढील काळात प्रयत्न असेल. याच समवेत ज्या ज्या अडथळ्यांमुळे वाळू लिलाव होण्यास विलंब होतो उदा. लिलावाचा कालावधी, ग्रामसभा, जनसुनावणी हे सर्व आम्ही अल्प करण्याचा प्रयत्न करू.’’

(हेही वाचा – बेळगावातील शिवरायांच्या अवमानाचा विधान परिषदेत निषेध)

या संदर्भात सदस्य भास्कर जाधव म्हणाले, ‘‘अवैध वाळू विक्री होण्यात केवळ ठेकेदारच उत्तरदायी असतो नाही, तर या संदर्भात तेथील तहसीलदारांनाही शासनाने उत्तरदायी ठरवले पाहिजे. ही अवैध कारवाई रोखण्याचे दायित्व अधिकार्‍यांचे नाही का ?’’