“पोक्सो कायद्या संदर्भातला मुंबई पोलीस आयुक्तांचा आदेश त्वरीत मागे घ्या”

पोक्सो कायद्यानुसार तक्रार नोंदविण्याआधी त्या तक्रारीची शहानिशा करण्याचा मुंबई पोलीस आयुक्तांनी काढलेला आदेश तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी गुरूवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.

महिला सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारची उदासीनता

चित्रा वाघ यांनी सांगितले की, पोक्सो कायद्यानुसार अथवा विनयभंगाची तक्रार नोंदवून घेण्यापूर्वी सहाय्यक पोलीस आयुक्त, उपायुक्त घटनेची शहानिशा करतील त्यानंतर हे अधिकारी तक्रार दाखल करून घ्यायची की नाही, याचा निर्णय घेतील, अशा आशयाचा कार्यालयीन आदेश मुंबई पोलीस आयुक्तांनी ६ जून रोजी काढलेला आहे. हा आदेश अत्यंत चुकीचा, अन्यायकारक असून महिला सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारची उदासीनता दाखवणारा आहे.

(हेही वाचा – केतकी चितळेला जामीन तरीही मुक्काम तुरूंगातच!)

राज्यभरात महिलांवरील अत्याचारांमध्ये दिवसागणिक वाढ होत आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मुंबई पोलीस आयुक्तांनी काढलेला आदेश महिलांवरील अत्याचारांना प्रोत्साहन देणारा आहे. मुळात पोक्सो कायदा हा संसदेने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा अबाधित ठेवलेला आहे. अशा या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्यावरच गुन्हा दाखल केला जाईल अशी अट घालण्याचा अधिकार पोलीस आयुक्तांना नाही. मुळात पोलीस आयुक्तांनी कोणत्या कलमांखाली, कायद्या अंतर्गत आणि अधिकाराने हा आदेश काढला आहे याचे स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

तरी मुख्यमंत्र्यांचे या आदेशाबाबत अवाक्षरही नाही

त्यांनी पुढे सांगितले की, या कायद्याचा वापर करून महिलांकडून खोट्या तक्रारी दाखल केले जात असतील तर त्याविरोधात पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याची सोय कायद्यात आहे. पोलिसांनी त्याचा उपयोग करून अशा घटनांना प्रतिबंध करावा. पण असा आदेश काढण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार कायद्याने दिलेला नाही. राज्याचे गृहमंत्री हे कायद्याचे अभ्यासक असून त्यांनीही या आदेशाला विरोध केलेला नाही. आदेश निघून दहा दिवस झाले तरी मुख्यमंत्री अथवा अन्य कोणीही या आदेशाबाबत अवाक्षरही काढलेले नाही, यावरून या सरकारला महिला सुरक्षेविषयी किती गांभीर्य आहे, हेच दिसते