Ladki Bahin Yojana चा इतर योजनांवर परिणाम? अर्थखात्याकडून खर्चाला कात्री!

• प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री “लाडकी बहीण” योजनेचा परिणाम राज्यातील इतर योजनांवर होत असल्याचे दिसत आहे. राज्याच्या अर्थखात्याने विविध खात्यांना एकूण वार्षिक तरतुदीच्या फक्त ७० टक्केच निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, त्यामुळे अनेक योजनांवर आर्थिक मर्यादा येऊ शकतात. (Ladki Bahin Yojana)

अर्थखात्याच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना

महाराष्ट्राच्या वित्त विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक निश्चित केले आहे. त्यानुसार राज्यातील विविध विभागांना निधी खर्चाच्या मर्यादा घालून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये काही विभागांना १०० टक्के निधी खर्च करण्याची मुभा असेल, तर काही विभागांसाठी खर्च मर्यादित करण्यात आला आहे. (Ladki Bahin Yojana)

(हेही वाचा – Champions Trophy 2025 : ‘बुमराह नसेल तरी फरक पडणार नाही,’ असं बीसीसीआयचे सचिव का म्हणाले?)

१००% निधी खर्च करता येणारे विभाग :

• निवृत्ती वेतन
• शिष्यवृत्ती आणि विद्यावेतन
• सहायक अनुदानित वेतन
• कर्ज रक्कम आणि कर्ज परतफेड
• अंतरलेखा हस्तांतरे

मर्यादित खर्च असलेले विभाग :

• बक्षीसे
• विदेश प्रवास खर्च
• प्रकाशने आणि संगणक खर्च
• जनहितार्थ खर्च
• लहान बांधकामे आणि सहाय्यक अनुदाने
• मोटार वाहने आणि यंत्रसामग्री
• मोठी बांधकामे आणि गुंतवणूक

जर या विभागांना अधिक निधी आवश्यक असेल, तर १८ फेब्रुवारीपूर्वी निवेदन सादर करावे लागणार आहे, अशी सूचना अर्थखात्याने दिली आहे. (Ladki Bahin Yojana)

(हेही वाचा – वक्फ विधेयक मुस्लिमांविरोधात असल्याची काहींकडून दिशाभूल; मंत्री Kiren Rijiju यांचे विधान)

शेतकऱ्यांनाही फटका?

या आर्थिक धोरणाचा परिणाम राज्यातील शेतकऱ्यांवरही होत असल्याचे बोलले जात आहे. ठिबक सिंचन योजनेसाठी मिळणारे अनुदान गेल्या वर्षभरापासून थांबले असून, शेतकऱ्यांना कृषी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

माजी आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, “लाडकी बहीण योजना बहिणींसाठी नाही, तर सत्तेसाठी होती!”

तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) प्रवेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही टीका करत सांगितले की, “लाडकी बहीण योजनेतून अनेक महिलांना वगळले जात आहे, त्यामुळे सरकारचा खरा हेतू काय आहे?” (Ladki Bahin Yojana)

विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

विरोधकांच्या मते, “लाडकी बहीण” योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जात आहे, त्यामुळे इतर विकासकामांना आणि कृषी योजनांना आर्थिक फटका बसत आहे. अनेक महत्त्वाच्या योजना रखडल्या असून, राज्यातील सामान्य नागरिक आणि शेतकरी याला फटका बसत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. (Ladki Bahin Yojana)

सरकारकडून स्पष्टीकरण अपेक्षित

राज्य सरकारने यावर स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. खरंच “लाडकी बहीण” योजनेसाठी इतर योजनांवर आर्थिक बंधने घालण्यात आली आहेत का? आणि यामुळे शेतकरी आणि इतर लाभार्थ्यांना किती मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे? यावर लवकरच चित्र स्पष्ट होईल. (Ladki Bahin Yojana)

हेही पहा –