येत्या वर्षभरात राज्यातील सर्व कांदळवन क्षेत्र राखीव वनाखाली आणणार – मुख्यमंत्री

महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीच्या दृष्टीने कांदळवनाला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे राज्यातील जे कांदळवन क्षेत्र अद्याप वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आले नाही, तसेच वन विभागाच्या ताब्यात असूनही अधिसूचित झालेले नाही, अशा संपूर्ण क्षेत्राला वर्षभरात राखीव वन म्हणून अधिसूचित करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी जाहीर केले. याचबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राखत जीविका वाढवून किनारपट्टीवरील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘कांदळवन प्रतिष्ठान पुरस्कार २०२२’ देऊन गौरव करण्यात आला

आंतरराष्ट्रीय कांदळवन परिसंस्था संवर्धन दिनानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कांदळवन कक्ष व कांदळवन प्रतिष्ठानतर्फे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या कार्यक्रमात राज्यातील कांदळवन आणि सागरी परिसंस्थेच्या संवर्धनात सक्रीय सहभाग असणाऱ्यांचा ‘कांदळवन प्रतिष्ठान पुरस्कार २०२२’ देऊन गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमास वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) वाय.एल.पी.राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनिल लिमये, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एन.वासुदेवन, पोस्टमास्तर जनरल अमिताभ सिंग, कांदळवन कक्षाच्या उपवनसंरक्षक अनिता पाटील आदी उपस्थित होते.

(हेही वाचा उद्धव ठाकरेंनीच एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री होऊ दिले नाही! नारायण राणेंचा गौप्यस्फोट)

कांदळवन संवर्धन करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘विकास करत असताना पर्यावरण संतुलनाची जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि भान राखावेच लागेल. या दृष्टीने कांदळवन कक्ष करत असलेले काम फार महत्त्वाचे आहे. कांदळवन कक्ष आणि त्या माध्यमातून कांदळवन संवर्धन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, याचा अभिमान आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील कांदळवन क्षेत्राची वाढ होत आहे, ही आशादायी बाब आहे. कांदळवनाने वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये किनारपट्टीवरील अनेक भागांचे संरक्षण केले आहे. कांदळवन असलेल्या भागाचे संरक्षण झाल्याचे दिसते तर जिथे कांदळवन नाही तिथे मात्र नैसर्गिक आपत्तीचा मोठा परिणाम झाल्याचे आढळले आहे. कांदळवन संरक्षणासाठी आणि निसर्गसंपदेच्या जतनासाठी काम करणाऱ्यांचे कौतुक हे करावेच लागेल. एकीकडे आपण कांदळवन संरक्षणाचा प्रयत्न करीत आहोत आणि दुसरीकडे उपजीविका योजनेच्या माध्यमातून लोकांचा सहभाग वाढवत आहोत, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे.

खासगी जमिनीतही कांदळवन क्षेत्र वाढवणार

निसर्ग संपदेचे आणि जीवसृष्टीच्या स्थिरतेसाठी पर्यावरण पूरक उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे. राज्यातील कांदळवन क्षेत्रात वाढ व्हावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. सीआरझेडमध्ये येणाऱ्या खासगी जमिनीतही कांदळवन क्षेत्र वाढेल, यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी कांदळवन कक्ष आणि संस्थांना सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदळवन जतन, संवर्धन याशिवाय राज्याच्या विशेषतः कोकणातील निसर्गसंपदा, वन्यजीव सागरी जीवांच्या संवर्धनासाठी कार्यरत पुरस्कार प्राप्त झालेल्यांच्या कार्याचे देखील मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. कांदळवन कक्षातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध पर्यटन प्रकल्पांचे आणि निसर्ग संरक्षण, संवर्धनाच्या उपक्रमांचीही मुख्यमंत्र्यांनी प्रशंसा केली.