मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणा-या गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर शंका घेणा-या यंत्रणांनी ओबीसींमधील सुमारे 382 जातींच्या लाभाचे प्रमाण स्पष्ट करणारा अहवाल तयार केला आहे काय, असा सवाल करत राज्य मागासवर्ग आयोगाने राजकीय दबावाला बळी न पडता ओबीसी प्रवर्गातील जातीनिहाय आरक्षण लाभाचे प्रमाण निश्चित करावे. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण स्थगित करुन मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाशी संबंधित विविध संघटना आणि समन्वयकांनी मंगळवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या समोर केली.
ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या समोर विविध संस्था आणि संघटनांच्या निवेदनानुसार, सुनावणी सुरु आहे. मंगळवारी मराठा क्रांती मोर्चाच्या विविध समन्वयकांनी आयोगाच्या समोर बाजू मांडली.
( हेही वाचा: ओबीसी आरक्षणावरून आता श्रेयवादाची लढाई सुरु )
मराठा संघटनांच्या मागण्या
- ओबीसींच्या डेटा निश्चितीपर्यंत आरक्षण रोखा
- मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण हवे
- ओबीसींची संख्या 40 टक्के असेल, तर ओबीसी आरक्षण 20 टक्के हवे
राज्य मागासवर्ग आयोगाला सुमारे 382 जाती ओबीसींमध्ये आहेत, असे वाटत असेल तर या प्रत्येक जातीचे सर्वेक्षण करुन ज्या लहान जाती आरक्षणापासून वंचित राहिल्या त्यांना अधिक प्राधान्य द्यावे. तर ज्या ओबीसी जातींनी आरक्षणाचा लाभ मर्यादेपेक्षा अधिक घेतला आहे, त्या जातींना आरक्षणाच्या लाभापासून वगळावे- मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक प्रशांत भोसले