Budget : पंतप्रधान आवास योजनेची उत्पन्न मर्यादा कमी होण्याची शक्यता

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पुढील आठवड्यात अर्थसंकल्प (Budget) सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात शहरी भागांत राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांना काही दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत उत्पन्नाची मर्यादा कमी केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. देशातील शहरी भागांतील मध्यमवर्गीयांसाठी या योजनेचा विस्तार करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सांगितले जाते आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना लाभ घेता यावा यासाठी उत्पन्न मर्यादा कमी करण्याबाबत विचार केला जातो आहे. (Budget)

मध्यम वर्गासाठी गुड न्यूज

केंद्रात नव्या सरकारची स्थापना झाल्यानंतरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढील पाच वर्षात तीन कोटी कुटुंबांना घर देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. यातील दोन कोटी घरे ग्रामीण भागात तर एक कोटी घरे शहरी भागात दिली जाण्याचा मानस आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाणार आहे. (Budget)

या योजनेची अंमलबजावणी होण्यासाठी एका वर्षा ऐवजी पाच वर्षांसाठी अनुदान दिले जाण्याचीही शक्यता आहे. मात्र अनुदानाची रक्कम नेमकी किती असेल ते अद्याप बोलले गेलेले नाही. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार अंतिम टप्प्यात दिली गेलेली रक्कम यावेळीही दिली जाण्याची तयारी सरकारने केली आहे. (Budget)

(हेही वाचा – Block : कर्नाक बंदर ब्रिजचे गर्डर लॉन्च करण्याच्या कामासाठी शनिवारी विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक)

सध्या या योजनेसाठीची उत्पन्न मर्यादा

१८ लाख रुपये आहे. ही मर्यादा कमी करत १० लाखांपर्यंत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. आतापर्यंत ही योजना दोन टप्प्यात सुरू होती. पहिल्या टप्प्यात सरकारने ज्यांचे उत्पन्न ६ ते १२ लाखांच्या दरम्यान आहे तर दुसऱ्या टप्यात ज्यांचे उत्पन्न १२ ते १८ लाखांच्या दरम्यान आहे त्यांच्यासाठी योजनेचा लाभ दिला होता. आता हे एकाच श्रेणीत आणण्याचा विचार केला जातो आहे. (Budget)

काय आहे योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना हा भारत सरकारचा एक सामाजिक कल्याण प्रमुख कार्यक्रम आहे. २०१५ मध्ये देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पक्की घरे देण्यासाठी सुरू करण्यात आले होते. (Budget)

हेही पहा –