राज्यातील उद्योगपती व मध्यस्थांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे…असे व्हायचे मंत्रालयाशेजारी ‘डील’

प्राप्तिकर विभागाने महाराष्ट्रातील विशिष्ट उद्योगपती/ मध्यस्थ आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या एका मोठ्या वर्तुळावर छापे मारले. ज्याची सुरुवात 23 सप्टेंबरपासून झाली होती. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून याबाबतची माहिती गुप्तचरांकडून घेतली जात होती. या छाप्यांदरम्यान एकूण 25 निवासी आणि 15 कार्यालयांवर छापेमारी करण्यात आली, तर 4 कार्यालयांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.

1 हजार 50 कोटींचे व्यवहार

ग्राहकांची भेट घेण्यासाठी मुंबईच्या ओबेरॉय हॉटेलमधील काही स्यूट्स या मध्यस्थांपैकी दोघांनी कायमस्वरुपी भाड्याने घेतले होते. या स्यूटची देखील तपासणी करण्यात आली. मध्यस्थ आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या या वर्तुळाकडून आपल्या दस्तावेजांमध्ये विविध गोपनीय सांकेतिक खुणांचा वापर केला जात होता आणि काही दस्तावेज तर 10 वर्षांपूर्वीचे होते. या शोधमोहिमेत एकूण 1 हजार 50 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे आढळले. हे मध्यस्थ कॉर्पोरेट आणि उद्योगपतींना भूमी हस्तांतरित करुन देण्यापासून ते सर्व प्रकारच्या सरकारी मंजुरी मिळवून देण्यापर्यंत एन्ड टू एन्ड सेवा उपलब्ध करुन देत होते.

(हेही वाचाः दसरा मेळावा उद्धव ठाकरे ‘असा’ गाजवणार!)

प्रप्तिकर विभागाला माहिती मिळवण्यात यश

संपर्कासाठी अतिशय गोपनीय असलेली एन्क्रिप्टेड माध्यमे आणि माहिती नष्ट करणारी उपकरणे वापरल्यानंतरही प्राप्तिकर विभागाला त्यातून महत्त्वाची डिजीटल माहिती पुन्हा मिळवण्यात यश मिळाले आणि विविध बेकायदेशीर कृत्यांचे पुरावे असलेल्या छुप्या जागेची देखील माहिती मिळाली. रोख रक्कम पाठवण्यासाठी या मध्यस्थांनी आंगडियांचा देखील वापर केला आणि तपासादरम्यान या आंगडियांपैकी एकाकडून सुमारे 150 लाख रुपये जप्त करण्यात आले.

डिजीटल माहितीची तपासणी सुरू

त्याशिवाय एका उद्योगपती/मध्यस्थाने शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करून त्यांचे हस्तांतरण सार्वजनिक उपक्रम आणि मोठ्या कॉर्पोरेटना करुन मोठ्या प्रमाणावर बेहिशोबी उत्पन्न जमा केल्याचे देखील तपासात आढळले. अनेक वरिष्ठ सनदी अधिकारी/त्यांचे नातेवाईक आणि इतर प्रमुख व्यक्तींनी या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्याचे दिसून आले. चौकशी केलेल्या व्यक्तींपैकी काहीजण स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम व्यवसायात असल्याचे आढळले. याविषयीच्या रोख रकमेच्या पावत्या आणि चुकाऱ्यांचे पुरावे आढळले. जप्त केलेले मोबाईल फोन, पेन ड्राईव्ह, हार्ड ड्राईव्ह्ज, आयक्लाऊड, ई-मेल्स इत्यादींमधून मोठ्या प्रमाणावर डिजीटल माहिती विभागाला मिळाली असून, त्याची तपासणी आणि विश्लेषण सुरू आहे.

(हेही वाचाः ‘या’ कारणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ज्योतिरादित्य सिंधियांशी साधला संवाद)

आतापर्यंत 4.6 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम आणि 3.42 कोटी रुपयांचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. या तपासादरम्यान सापडलेले 4 लॉकर प्रतिबंधात्मक आदेशाखाली आहेत. पुढील तपास सुरू आहे.