सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवा – मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

सूर्याच्या हानीकारक किरणांपासून रक्षण करणाऱ्या ओझोनच्या थराला हानी पोहोचू नये, यासाठी जगभर केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये भारत सहभागी आहे. या अनुषंगाने केंद्र सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनांमध्ये महाराष्ट्र शासन आपले संपूर्ण योगदान देत आहे. फ्रीज, एसीसारख्या उपकरणांचा वापर कमी करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढविणे अशा विविध पर्यावरणपूरक सवयी अंगिकारून प्रत्येक व्यक्तीने पर्यावरण रक्षणासाठी स्वत:पासून सुरूवात करून हातभार लावावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

जागतिक ओझोन दिवसानिमित्त केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल विभाग आणि महाराष्ट्राच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्री भूपेंदर यादव, राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या प्रतिनिधी शोको नोडा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आर्थिक सल्लागार राजश्री रे, राज्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, ओझोन कक्षाचे अतिरिक्त संचालक आदित्य नारायण सिंग, मुंबईतील विविध शाळांचे विद्यार्थी आदी यावेळी उपस्थित होते.

(हेही वाचा देशातील ७० मंदिरे सरकारमुक्त होणार? पंढरपूरपासून सुरुवात…)

भावी पिढीसाठी ओझोन थराचे संरक्षण करणे आवश्यक

मुख्यमंत्री म्हणाले, हायड्रोफ्लुरोकार्बनची पातळी कमी करण्यासाठी भारतात विविध उपाययोजना आखण्यात येत असून महाराष्ट्र शासन या कामी आपले संपूर्ण योगदान देत आहे. समुद्र किनाऱ्यावरील पर्यावरणाच्या अनुषंगाने कांदळवनाचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी राज्यात शासकीय जमिनीवरील कांदळवन क्षेत्र ‘संरक्षित वन’ अंतर्गत आणण्यात येत आहे. भावी पिढीसाठी ओझोन थराचे संरक्षण करणे आवश्यक असून शासनाबरोबरच देशातील सर्व सामाजिक संस्था, लोकप्रतिनिधी, नागरिक यांच्या सामूहिक सहभागाची आवश्यकता आहे. नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांचा वापर वाढवून हे लक्ष्य गाठण्याकडे, तसेच ग्लोबल वॉर्मिंगची समस्या दूर करण्याकडे आपण वाटचाल करू शकू, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

शाश्वत विकास आवश्यक – केंद्रीय मंत्री भूपेंदर यादव

केंद्रीय मंत्री यादव म्हणाले, उर्जेचा अपव्यय न करता त्याचा जागरूकपणे वापर करून शाश्वत विकास घडवून आणणे गरजेचे आहे. जल-वायू परिवर्तन ही मोठी समस्या असून प्लास्टिकचा मर्यादित वापर करतानाही ते पुन्हा वापरता येणारे असणे आवश्यक आहे. ओझोनच्या रक्षणासाठी माँट्रियल येथे झालेल्या करारात भारत देखील सहभागी झाला असून नुकताच आपण तयार केलेला ‘कुलींग ॲक्शन प्लॅन’ जगासमोर मांडला आहे. देशात राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून २०७० सालापर्यंत भारत ‘नेट झिरो’चे उद्दिष्ट गाठेल, असा विश्वास व्यक्त करून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी मानवाने आपल्या जीवनशैलीमध्ये पूरक बदल घडविणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.