भारतात वक्फ कायद्यावरून (Waqf Act) सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक पाकिस्तानी वृत्तपत्रांनी हे विधेयक भारतीय मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे वर्णन केले होते. मात्र, पाकिस्तानने केलेले विधान भारताने पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. भारताने म्हटले आहे की, इतरांना उपदेश करण्याऐवजी पाकिस्तानने अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांच्या स्वतःच्या रेकॉर्डकडे लक्ष द्यावे. (Waqf Act)
Our response to media queries regarding comments made by Pakistan on Waqf Bill:
🔗 https://t.co/MOYdvb3it6 pic.twitter.com/KwkU2flALr
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 15, 2025
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पाकिस्तानचे विधान निराधार आणि निरुपयोगी असल्याचे म्हटले आहे. “भारत हा एक लोकशाहीवादी देश आहे आणि येथील कायदे पूर्णपणे संविधानानुसार बनवले जातात. भारताच्या अंतर्गत बाबींवर बोलण्याचा पाकिस्तानला कोणताही अधिकार नाही. इतरांना सल्ला देण्यापूर्वी, पाकिस्तानने स्वतःच्या देशातील अल्पसंख्याकांना मिळणाऱ्या वागणुकीकडे लक्ष दिले पाहिजे, कारण त्यांचा स्वतःचा रेकॉर्ड खूपच खराब आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटलं. (Waqf Act)
हेही वाचा-मुंबईत पावसाळ्यापूर्वी रस्ते खड्डेमुक्त करा; DCM Eknath Shinde यांचे निर्देश
५ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेमध्ये भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण रोखणे आहे. (Waqf Act)
नवीन वक्फ कायद्यावरुन (Waqf Act) देशात वातावरण तापले आहे. या कायद्याच्या निषेधार्थ आंदोलन करताना अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्ष आणि अनेक मुस्लिम लीगने वक्फ कायदा २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या संदर्भातील अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. (Waqf Act)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community