Muslim : भारतातील वाढती मुसलमानांची लोकसंख्या धोक्याची घंटा

• सचिन धानजी

हिंदुस्थानात हिंदूंची संख्या कमी होत आहे आणि मुसलमान समाजाची संख्या वाढत आहे. अशा प्रकारचा अहवाल काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाला. पंतप्रधानांनी २०१७ मध्ये आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली. या परिषदेने देशातील धार्मिक लोकसंख्येनुसार एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात ही आकडेवारी दर्शवली गेली आहे. जगातील १६७ देशांतील लोकसंख्याशास्त्रांचा अभ्यास करून हा अहवाल सादर केला आहे. ज्या देशांत अखंड भारताचे स्वप्न पाहिले जात होते, तिथे धर्मांमध्ये विभाजन करून या दोन्ही धर्मांमध्ये कटुता आणि वैर निर्माण करण्याचाच प्रयत्न स्वातंत्र्योत्तर काळात झाला आणि पुढे तो स्वातंत्र्यानंतरही ज्यांच्या हाती सत्ता गेली त्यांनी त्याचा वापर केला. त्यामुळे या दोन्ही समाजांना केवळ राजकीय स्वार्थासाठी भिडवले जात आहे आणि दोन्ही समाजांना झुंजवून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न जो स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरु होता, तोच आजही सुरु आहे.

स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींनी केलेली चूक…

महात्मा गांधी यांनी जर मुसलमानांसाठी (Muslim) स्वतंत्र पाकिस्तानची निर्मिती केली नसती, तर आज या देशांत हिंदू आणि मुसलमान एकत्र नांदले असते. स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींनी केलेली ती एक चूक आज खऱ्या अर्थाने दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करणारी आणि जातीयतेचे विष कालवणारी ठरली आहे. काही मुसलमानबहुल देश खतपाणी घालू लागल्याने हिंदुस्थानालाही अनेक आत्मघाती हल्ले, दहशतवादी हल्ल्यांना सामोरं जावं लागलं, ज्यामुळे अश्वत्थामाच्या कपाळावरील सतत भळभळणाऱ्या जखमेप्रमाणेच कट्टर मुस्लिम धर्मियांकडून झालेले आणि होणारे हल्ले हे प्रत्येक हिंदुस्थानीच्या ह्रदयातील जखमेप्रमाणेच आहेत.

मुस्लिम कुटुंब हे ‘हम पाच, हमारें सौ’ याप्रमाणे कुटुंब वाढवतात

अल्पसंख्यांक असलेला समाज आता ज्याप्रकारे बहुसंख्यांकडे वाटचाल करताना दिसत आहे, याचा विचार करण्याची खरी गरज आहे. एका बाजूला हिंदूंना ‘हम दो, हमारे दो’ अशा प्रकारची बंधने घातली जातात, तर दुसरीकडे मुस्लिम (Muslim) कुटुंब हे ‘हम पाच, हमारें सौ’ याप्रमाणे कुटुंब वाढवताना दिसत आहेत. १९९० च्या दशकापर्यंत भारतीय नागरिक दोनपेक्षा अधिक मुलांना जन्म देत होता. पुढे लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘हम दो, हमारे दो’चा नारा दिला गेला, तेव्हापासून या दोन मुलांच्या जन्माचे सोडा, प्रत्येक कुटुंब हे एकाच मुलावर समाधान मानायला लागले. उलट मुस्लिम समाजातील पुरुष हे आपल्या बायकांना जणू काही मुले जन्माला घालण्याची मशीनच आहे, याप्रमाणे वागवत आहेत आणि मुलांना जन्म देत आहेत. ज्या प्रकारे महागाई वाढत चालली आहे. एका मुलाच्या शिक्षणाचा भार उचलता उचलता बापाची कमवलेली पुंजीच संपते, त्याला कर्जबाजारी व्हावे लागते. तिथे दुसऱ्या मुलाच्या जन्माचा प्रयत्न तरी काय करणार? त्यामुळे खऱ्या अर्थाने उच्च शिक्षणापर्यंतचे सर्व शिक्षण हे मुलगा असो वा मुलगी यांना मोफत व्हायला हवे.

(हेही वाचा तर ठरलं Shivaji Park चे रहिवासी मतदानावरील बहिष्कार मागे घेणार ; हे आहे कारण…  )

भविष्यात मुस्लिमांची संख्या २०५० मध्ये निश्चित आणखी वाढलेली असेल

ज्या हिंदुस्थानात आपण राहतोय, त्या हिंदुस्थानात दोन धर्मांसाठी स्वतंत्र नियम कसे मान्य केले जावू शकतात. त्यांच्या धर्मांचे पालन त्यांनी जरुर करावे, पण जिथे भारत सरकारच ‘हम दो, हमारे दो’चा नारा देत आहेत, त्या नियमांचे पालन करणे ज्याप्रकारे हिंदूंना बंधनकारक आहे, तसेच मुसलमानांना का नाही. त्यामुळे कुठे तरी अशा प्रकारे कुटुंब वाढवून या देशात आपण बहुसंख्य व्हावे, याच उद्देशाने ते अनेक विवाह करून मुले जन्माला घालत नाहीत, हे कशावरून? आज ज्या प्रकारे हिंदूंपेक्षा मुस्लिमांसमोर (Muslim) पायघड्या पसरवून त्यांना आश्वासनांची खैरात वाटली जाते, त्यांचे लांगूलचालन केले जाते, ते पाहता भविष्यात ही आकडेवारी २०५० मध्ये निश्चित आणखी वाढलेली असेल किंबहुना असेच संततीचे प्रमाण वाढू लागले, तर २१ व्या शतकात हिंदुस्थानाचा कारभार मुस्लिम समाजाच्या हाती गेल्याशिवाय राहणार नाही. मुळात कोणत्याही हिंदुला मुस्लिमांचा द्वेष नाही. आज जिथे राहतोय किंवा आपण जिथे कामाला किंबहुना आपल्याकडे छोट्या मोठ्या कामांसाठी ते येत असतात. त्या वेळी त्यांच्याशी एक माणूस म्हणूनच बोलतो. माणुसकीनेच बोलत असतो, वागत असतो. त्या वेळी तो मुस्लिम आहे म्हणून आम्ही बोलणार नाही किंवा तुम्ही हिंदू आहात म्हणून बोलणार नाही किंवा तुमचे काम करणार नाही असे कुठेही मुस्लिम बोलत नाही. त्यामुळे कटुता नसली तरी मुसलमानांची वाढती लोकसंख्या या देशाच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. १९५०च्या तुलनेत हिंदूंच्या लोकसंख्येची टक्केवारी ८४.६८ वरून ७८.०८ टक्के एवढी होते. सहा ते साडेसहा टक्यांनी लोकसंख्या घटली, तर त्या तुलनेत मुस्लिमांच्या लोकसंख्येची टक्कवारी ९.८४ वरून १४.०९ टक्के एवढी झाली.

दोन वेगळ्या धर्मांच्या समाजासाठी वेगवेगळे न्याय का?

ही आकडेवारी आज एवढी दिसत असली, तरी यापुढे धर्मांच्या आधारावर जनगणना केल्यास प्रत्यक्षात जास्त असेल, यात शंकाच नाही. २०११ च्या जनगणनेनंतर २०१५मध्ये प्रसिध्द झालेल्या अहवालातूनच अशा प्रकारची चिंता व्यक्त करणारी माहिती समोर आली होती. आज मे २०२४ मध्ये पुन्हा अशाप्रकारची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या देशात राहणाऱ्या दोन वेगळ्या धर्मांच्या समाजासाठी वेगवेगळे न्याय का? जर सरकारने एखादा निर्णय घेतला असेल तर या देशातील प्रत्येक नागरिकाला मान्य करावाच लागेल. ज्या दिवशी शेवटच्या मुलापर्यंत शिक्षण पोहोचेल, त्या दिवशी हा देश धर्माच्या नावावर लढताना दिसणार नाही, तर सर्व धर्माचे लोक हातात हात घालून नांदताना दिसतील आणि तेव्हाच खऱ्या अर्थाने अखंड भारताचे स्वप्न पूर्ण झालेले पहायला मिळेल.