ऊर्जा निर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी भारत चीनच्या स्पर्धेत! काय आहे प्लान?

भारताची वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण यामुळे विजेच्या मागणीत वाढ होताना दिसत आहे. त्यासाठी ऊर्जा निर्मितीची पारंपरिक संसाधने कमी पडू लागली आहेत. त्यातच कोळशावर चालणारे ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प हे बऱ्यापैकी परदेशातून आयात होणाऱ्या कोळशांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे भारताला ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात स्वयंपूर्ण आणि गतीशील होण्यासाठी अणु ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. चीनने या आधीच अणु ऊर्जानिर्मितीत पुढचे पाऊल टाकले आहे. आता भारतही या स्पर्धेत उतरणार आहे.

भारत आगामी 3 वर्षांत 10 नव्या अणुभट्ट्या उभारणार आहे. यासाठी सुमारे 1.05 लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कर्नाटकच्या कैगामधील 2023 मध्ये 700 मेगावॅटच्या अणुभट्टीची पायाभरणी करण्यात येत आहे. सोबतच भारत तीन वर्षांत फ्लीट मोडवर एकाच वेळी दहा अणुभट्ट्यांची उभारणी करणार आहे.

कमीत कमी खर्चात अधिक अणुऊर्जा निर्मिती

यासंदर्भात अणुऊर्जा विभागाच्या अधिका-यांनी संसदीय समितीला दिलेल्या माहितीनुसार कर्नाटक, हरीयाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात या राज्यांमध्ये अणुभट्ट्या उभारण्याची योजना आहे. केंद्र सरकारने जून 2017 मध्येच 700 मेगावॅटच्या स्वदेशी अणुभट्टी उभारणीला मंजुरी दिली होती. विशेष म्हणजे, पहिल्यांदाच सरकार कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त अणुऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांची उभारणी करणार आहे. या माध्यमातून देशात मोठे जलविद्युत प्रकल्पही उभारले जाणार आहेत. देशातील ऊर्जेची गरज स्वदेशी निर्मितीतूनच भागवली जावी, या उद्देशाने हे प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. सद्यस्थितीत भारतात 6,780 मेगावॅट क्षमतेच्या एकूण 22 अणुभट्ट्या कार्यरत आहेत. गुजरातमध्ये मागील वर्षी एका अणुभट्टीच्या उभारणीचे काम सुरू झाले.

(हेही वाचा यशवंत जाधव यांच्या डायरीतील ‘मातोश्री’ कोण?)