यापुढे महामुंबईत इमारत कोसळली तर गंभीर परिणाम होतील! उच्च न्यायालयाचा इशारा 

१५ मेपासून आतापर्यंत इमारत कोसळण्याच्या चार दुर्घटना घडल्या. त्यात २४ लोकांचे जीव गेले, तर २३ जण जखमी झाले. चार घटनांपैकी दोन घटना मुंबईतील आहेत. हे सर्व काय चालले आहे? मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिकांना आम्ही स्पष्टपणे सांगतो की, कोणत्या इमारती धोकादायक आहेत त्याचा आढावा घ्या, यापुढे इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या आणि त्यात लोकांचे जीव गेले, तर आम्ही त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेऊन अत्यंत कठोर भूमिका घेणार आहोत, असा निर्वाणीचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी खंडपीठाने दिला.

आयुक्त पदाच्या अधिकाऱ्याकडून चौकशी करावी!

मालाड-मालवणी येथील इमारत दुर्घटनेची आयुक्त पदाच्या अधिकाऱ्याने चौकशी करावी आणि २४ जूनपर्यंत आमच्यासमोर प्राथमिक अहवाल सादर करावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला. कोणती महापालिका याविषयी गांभीर्याने पावले उचलते आणि कोणत्या महापालिकेच्या हद्दीत इमारत कोसळून नागरिकांचे जीव जाण्याच्या घटना घडतात, याकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, तशा घटना घडत राहिल्या तर अनेक न्यायिक चौकशा लागतील, असेही न्यायालयाने म्हटले.

(हेही वाचा : ३० वर्षे सेवेत आहात तरी अविश्वास! सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंगांची याचिका फेटाळली!)

बेकायदा बांधकामे का उभी राहिली, लेखी द्या!

बुधवारी, ९ जून रोजी रात्री मालाड, मालवणी भागात ३ मजली इमारत कोसळून १२ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाने सुओ मोटो दखल घेत वरील महत्वाचा आदेश दिला. त्याचबरोबर मुंबई शहर आणि उपनगरांतील सर्व बेकायदा इमारतींची लेखी माहिती देण्यात यावी, तसेच ही बांधकामे कशी उभी राहू शकली? नगरसेवकांनी त्यांच्या त्यांच्या भागातील त्या त्या बेकायदा बांधकामांची माहिती का दिली नाही, याची माहिती महापालिकेने द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले. बेकायदा बांधकामांविरुद्ध महापालिका काय कारवाई करते?, अशी विचारणा करत या बेकायदा बांधकामांना कारणीभूत असलेल्यांवर कडक कारवाई करा, जर गरज भासली तर फौजदारी कारवाईदेखील करा, असेही न्यायालयाने म्हटले.